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National Green Tribunal का डंडाः कसौली पर सरकार-पर्यटन विभाग को Notice

National Green Tribunal का डंडाः कसौली पर सरकार-पर्यटन विभाग को Notice

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शिमला। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आज प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग को कसौली में होटल खोलने को लेकर नोटिस दिया है।  नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कसौली के आसपास बनने वाले होटल प्रोजेक्ट्स को भी नोटिस जारी किये है। ट्रिब्यूनल ने सरकार से पूछा है कि पहाड़ों के साथ सरकार क्या करने जा रही है। ट्रिब्यूनल ने कहा को जब कसौली में पानी और सीवरेज की समस्या है तो ऐसे में होटल बनाने की अनुमति क्यों दी जा रही है। ट्रिब्यूनल ने कसौली की एक एनजीओ की याचिका पर यह निर्देश दिए हैं। याद रहे कि ट्रिब्यूनल हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों का सीना छलनी कर बनाए जा रहे कंकरीट के भवनों पर पहले भी कई मर्तबा सख्ती बरत चुका है। बावजूद इसके कंकरीट के भवनों के निर्माण को अनुमति मिलती जा रही है। ताजा मामले में भी ऐसा ही हुआ है।


  • पूछा, होटलों की अनुमति कैसे, पहाड़ों के साथ क्या कर रही सरकार
  • कसौली में पानी और सीवरेज की समस्या है तो ऐसे में होटल बनाने की अनुमति क्यों  

कसौली की एक एनजीओ का कहना है कि इस पर्यटक स्थल पर पहले से ही पेयजल से लेकर सीवरेज की भारी किल्लत पेश आ रही है, उसके बाद भी नए होटल के निर्माण को अनुमति देने से स्थिति बदतर हो जाएगी। इसे लेकर ही ट्रिब्यूनल ने प्रदेश सरकार व पर्यटन विभाग को ताजा नोटिस जारी किए हैं।

याद रहे कि ट्रिब्यूनल की सख्ती के चलते मनाली के रोहतांग दर्रा पर व्यवसायिक गतिविधियों को बंद किया गया। साथ ही वहां रोजाना वाहनों की आवाजाही भी सुनिश्चित करनी पड़ी थी कि इतने ही वाहन वहां जा सकेंगे। उसके पीछे भी दलील यही थी कि पर्यावरण को हो रहे नुकसान से बचने के लिए यह कदम उठाने ही पड़ेंगे।

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