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शिक्षा विभाग को लेकर Cabinet का बड़ा फैसला, 34 EGS अनुदेशक बनेंगे ग्रामीण विद्या उपासक

शिक्षा विभाग को लेकर Cabinet का बड़ा फैसला, 34 EGS अनुदेशक बनेंगे ग्रामीण विद्या उपासक

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शिमला। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। यह फैसला प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में पुस्तकालयों के सुचारू संचालन के मध्यनजर लिया गया है। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग (Education Department) में सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों के 771 रिक्त पदों को शिक्षा विभाग के कनिष्ठ कार्यालय सहायक (पुस्तकालय) में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने एजुकेशन गारंटी स्कीम (EGS)  के तहत रखे गए 34 अनुदेशकों को ग्रामीण विद्या उपासकों में परिवर्तित करने की भी स्वीकृति दी है। पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले ईजीएस प्रशिक्षकों को ग्रामीण विद्या उपासकों में परिवर्तित किया जाएगा।

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इसके अलावा कैबिनेट ने अभियोजन विभाग (Prosecution Department) अनुबंध आधार पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी (Junior Office Assistant IT) के तीन पद भरने को भी मंजूरी दी है। वहीं, मंत्रिमंडल ने लाला जगत नारायण हिमोत्कर्ष कन्या महाविद्यालय कोटला खुर्द को मौजूदा नीति के तहत टेक ओवर करने का फैसला लिया है। कॉलेज (College) के पात्र शिक्षण और गैर- शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं के साथ टेक ओवर किया जाएगा।

उद्योग विभाग ने कैबिनेट के समक्ष व्यापार में सुगमता पर प्रस्तुतिकरण दिया। विभाग ने निवेशकों की सुविधा और राज्य में व्यापार में सुगमता में सुधार लाने के उद्देश्य से 46 सेवाओं के लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया। कैबिनेट ने विभाग को सुधार की इस दिशा में समयबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ई-कैबिनेट के लिए हार्डवेयर की प्रस्तुति दी और कैबिनेट ने विभाग को 16 कार्य स्थल (वर्क स्टेशन) खरीदने के लिए अधिकृत किया। यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए तीसरे पक्ष से सुरक्षा ऑडिट करवाया जाएगा।

बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को हमीरपुर जिला की उखली में 0-37-54 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर 33/11 केवी उप केंद्र निर्मित करने के लिए सरकारी भूमि देने का निर्णय लिया गया। यह भूमि वर्तमान सर्कल रेट के 20 प्रतिशत यानी एकमुश्त 11,26,200 रुपये की दर और उसके उपरांत 99 वर्षों के लिए एक रुपये प्रतिमाह पट्टे पर दी जाएगी। कैबिनेट ने हमीरपुर जिला के बमसन में कनिष्ठ अभियंता कार्यालय और टिक्करी सैक्शन के शिकायत कक्ष के निर्माण के लिए राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के पक्ष में वर्तमान सर्कल रेट के 20 प्रतिशत यानी एकमुश्त 34008 रुपये और उसके उपरांत 99 वर्षों के लिए एक रूपये प्रतिमाह पट्टे पर आठ मरला सरकारी भूमि देने को मंजूरी प्रदान की। चंबा जिला के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के शिक्षा खंड मेहला-1 ग्राम पंचायत बाकन के अंतर्गत लोअर थरेड़ी में नया राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की।

 

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