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बिजली बोर्ड के अनुबंध और आउटसोर्स कर्मियों को मिलेंगे अर्जित और आकस्मिक अवकाश  

अधीक्षक लेखा को अधीक्षक ग्रेड दो के बराबर स्पेशल पे पर सहमति बनी

बिजली बोर्ड के अनुबंध और आउटसोर्स कर्मियों को मिलेंगे अर्जित और आकस्मिक अवकाश  

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शिमला। राज्य विद्युत बोर्ड (State electricity board) मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के साथ शुक्रवार को हुई प्रबंधन की बैठक (meeting) में राज्य बिजली बोर्ड में नियुक्त अनुबंध कर्मियों और आउटसोर्स कर्मियों (contract and outsourced workers) के अवकाश को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। जिसके बाद अब से राज्य बिजली बोर्ड में नियुक्त अनुबंध कर्मियों को अब साल में 15 अर्जित अवकाश (earned leave) और आउटसोर्स कर्मियों को 12 आकस्मिक अवकाश (casual leave) मिलेंगे। एसोसिएशन के प्रधान हरिनंद वर्मा ने बताया कि प्रबंध निदेशक जेपी कालटा के साथ हुई बैठक में अधिकांश मांगों पर सकारात्मक सहमति बनी है।


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उन्होंने आगे बताया कि प्रबंधन ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आरएंडपी नियमों के अनुसार लिपिक बनाने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा उपसचिव और अवर सचिव के लिए नियम कम करने पर सहमति बनी। अधीक्षक लेखा को अधीक्षक ग्रेड दो के बराबर स्पेशल पे पर सहमति बनी। वहीं बेलदार के पद की सेवा को सेवादार के पद के साथ जोड़कर 9-16 के स्केल देने की मांग की गई। इस मांग पर भी सहमति बनी है। उन्होंने बताया कि बेलदार से सेवादार के पद बनाने, मसालची के पद को दूसरे बराबर पद जैसे कुक कम चौकीदार के साथ क्लब करने, वरिष्ठ सहायक पदोन्नति पर ड्यूटी नियमों के अनुसार कार्य करने व अन्य शर्तों को हटाने पर भी सहमति बनी।

अधीक्षक ग्रेड दो को मंडल स्तर पर कैश बुक और चैक काटने का कार्य टीसीएस कंपनी से विचार-विमर्श करके तुरंत बहाल करने, सहायक लेखा अधिकारी व लेखा अधिकारी के नए सिरे से आरएंडपी नियम बनाने, जेओए और कंप्यूटर ऑपरेटर के आरएंडपी नियम बनाने, 176 एडहॉक क्लर्कों को नियमित करने के लिए दोबारा विचार करने, एसोसिएशन को कुमार हाउस में कार्यालय देने, लेखा अधिकारी के पदों को वरिष्ठ लेखा अधिकारी बनाने के लिए 50 प्रतिशत लेखा अधिकारी के पदों को अपग्रेड करने पर भी सहमति बनी।

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