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महेंद्र ठाकुर बोलेः विधायक होते पुलिस ने पीटा, जेल में डाला-क्या भूल गई कांग्रेस

यहां तो कांग्रेस विधायक के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं 

महेंद्र ठाकुर बोलेः विधायक होते पुलिस ने पीटा, जेल में डाला-क्या भूल गई कांग्रेस

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लेखराज धरटा/शिमला। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) के धारा 370 पर व्यक्तव्य के बाद नियम 130 के तहत जगत सिंह नेगी, अनिरुद्ध सिंह, राम लाल ठाकुर, मोहन लाल बरागटा, कर्नल इंद्र सिंह, राजिंद्र गर्ग व राकेश सिंघा की प्रदेश में भारी बरसात से हुए नुकसान बारे में चर्चा शुरू हुई, लेकिन चर्चा में सिर्फ दो बीजेपी सदस्यों कर्नल इंद्र सिंह व राजिंद्र गर्ग ही उपस्थित थे। बाकी सदस्य चर्चा से अनुपस्थित रहे।


यह भी पढ़ें: मानसून सत्रः केंद्र ने रोका पठानकोट-मंडी और शिमला-धर्मशाला फोरलेन भूमि अधिग्रहण कार्य

चर्चा शुरू होने पर आईपीएच मंत्री महिंद्र सिंह ठाकुर ( IPH Minister Mahendra Singh Thakur) एक बार फिर अपनी बात करने के लिए उठे और कहने लगे कि पहले उन्हें अपनी बात रखने नहीं दी गई। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उस समय माहौल को शांत करने के लिए उनको बिठाया गया। महिंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि वीरभद्र सरकार के दौरान जनसभा में अपनी बात रखने पर सीएम वीरभद्र सिंह  (Virbhadra Singh)  ने उन्हें मंच से पुलिस द्वारा उठवाकर जेल में डाल दिया था। इतना ही नहीं विधायक होते हुए भी उनको पुलिस ने पीटा भी था। ये सब कांग्रेस भूल गई है। कांग्रेस अब अपनी करारी हार को छुपाने के लिए खबरों में सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह का विरोध कर रही है। यहां तो कांग्रेस विधायक के साथ कुछ हुआ ही नहीं है।


सरकार बदले की भावना से नहीं कर रही कामः जयराम

इस अनुपस्थिति का संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज (Suresh Bhardwaj) ने सदन में कड़ी निंदा की।  सुरेश भारद्वाज ने सदन के वाकआउट को गैरजरूरी बताया और कहा कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के बजाए विपक्ष का सदन से बाहर जाना उचित नहीं है। उन्होंने विपक्ष से सदन में आने का अनुरोध किया। सीएम जयराम ठाकुर ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल में बदले की भावना से बिल्कुल काम नहीं किया है।

ऊना (Una) मामले को लेकर सरकार जांच करवाने को तैयार है 15 दिन की जांच के बाद सरकार कार्रवाई को तैयार है बावजूद इसके विपक्ष एसपी (SP) को हटाने की मांग कर रहा है, जोकि गलत है। आज बरसात से नुकसान पर महत्वपूर्ण चर्चा में भी विपक्ष की गैरमौजूदगी समझ से परे है। पीएसओ के खिलाफ कार्रवाई को विधायक के सम्मान के साथ जोड़ने सही नहीं है। इस तरह से अड़ कर चलना लड़ कर चलना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसलिए विपक्ष को प्रदेश की जनता की भलाई के लिए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।

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