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बजट सत्र : सीएसआर पॉलिसी लागू नहीं कर रही अधिकांश कंपनियां

सदन में गूंजा सीएसआर पॉलिसी का मुद्दा  

बजट सत्र : सीएसआर पॉलिसी लागू नहीं कर रही अधिकांश कंपनियां

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लेखराज धरटा/ शिमला। बिजली परियोजना एवं उद्योग कंपनियों द्वारा प्रदेश को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत पैसे नहीं देने का मामला भी मंगलवार को हिमाचल विधानसभा (Vidhan sabha) में गूंजा। देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने प्रश्रकाल के दौरान इस मुद्दे को सदन में उठाया।


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उन्होंने सरकार से पूछा कि सीएसआर पॉलिसी के तहत कंपनियां प्रदेश में कितने पैसे व्यय कर रही हैं। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि अधिकांश कंपनियां इस पॉलिसी को लागू करने में नाकाम साबित हो चुकी है।

जवाब में वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर (Govind Singh Thakur) ने कहा कि सीएसआर के तहत जिस क्षेत्र में कंपनी स्थापित हुई है उस कंपनी को निवेश के तहत 2 प्रतिशत राशि संबंधित क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए व्यय करनी पड़ती है। परियोजना निर्माण कंपनी को इस पॉलिसी (Policy) के मुताबिक चलना होता है। इस बीच सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मामला गंभीर है और वे इस मामले को संबंधित मंत्रालय के समक्ष उठाएंगे।

उन्होंने कहा कि वैसे तो पॉलिसी के मुताबिक सभी निजी कंपनियों को सीएसआर के तहत दो प्रतिशत राशि प्रदेश को देनी पड़ती है। इसके लिए प्रदेश सरकार केंद्रीय निगमत मंत्रालय भारत सरकार के समक्ष अपना  पक्ष रखेंगे। सीएम ने कहा कि यहां तक कि हमारे कहने पर ही मुख्यमंत्री राहत कोष में ऐसी कंपनियां पैसे जमा करती है।

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