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लेखराज धरटा/शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज 70 राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्दे पर सदन गर्माया और सीएम के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने शोर-शराबे के बाद वॉकआउट किया। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सवाल था कि राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए केंद्र सरकार ने कितनी घनराशि का प्रावधान किया है, इन राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रारंभ हुई है या नहीं या फिर सारा आंकड़ों का मायाजाल है। फैक्टर दो कहां गया। जबकि एक भी राजमार्ग नहीं बना है। मुकेश का कहना था कि राज्य सरकार झूठ बोल रही है जबकि केंद्र ने राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धन का प्रावधान नहीं किया है।
सवाल के जवाब में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 69 सैद्धांतिक राष्ट्रीय राजमार्गों और 1 सड़क को सैद्धान्तिक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का मामला केन्द्र सरकार से उठाया गया है। 54 सड़कों की भेजी गई Draft Alignment Report की स्वीकृति और इनको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का मामला केन्द्र सरकार के विचाराधीन है। सीएम ने कहा कि 58 राष्ट्रीय राजमार्गों की डीपीआर के लिए केंद्र ने 173.75 करोड रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। जबकि अन्य के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। भूमि अधिग्रहण में फैक्टर-टू लगाने बारे मामला सरकार के विचाराधीन है। सीएम के जवाब से नाराज़ विपक्ष ने सदन से वाकआउट कर दिया। विपक्ष का कहना था कि एनएच पर सरकार जनता को गुमराह कर रही है।
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