सचिवालय के कर्मचारियों ने किया प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के कर्मियों को उनके विभाग में खपाने का विरोध

सुबह करीब डेढ़ घंटे तक सचिवालय का कामकाज प्रभावित हुआ

सचिवालय के कर्मचारियों ने किया प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के कर्मियों को उनके विभाग में खपाने का विरोध

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शिमला। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (administrative tribunal) भंग करने से वहां के कर्मचारियों को सचिवालय में खपाने की कवायद राज्य सचिवालय के कर्मचारियों (Secretariat employees) को सहन नहीं हो रही है। जिसके कारण उनका गुस्सा सातवें आसमान पर है। इसी सिलसिले में गुरुवार को सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारियों ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के कर्मियों को यहां खपाने की मुहिम का कड़ा विरोध करते हुए कैबिनेट बैठक से ठीक पहले जमकर हंगामा किया।


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जिसके कारण सुबह करीब डेढ़ घंटे तक सचिवालय का कामकाज प्रभावित हुआ। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि इस मामले में कर्मचारियों ने अपना विरोध दर्ज किया है। पहले सचिव, फिर सीएस और बाद में सीएम से मिले। उन्होंने कहा कि अगर दूसरे जगहों से कर्मचारी आएंगे तो हमारे हित प्रभावित होंगे। हमारे कर्मियों को पदोन्नति से महरूम रहना होगा।

वहीं सीएम ने मुलाक़ात के दौरान उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया कि सरकार सचिवालय कर्मचारियों के हितों पर कोई आंच नहीं आने देगी। इसके बाद वे शांत हो गए और अपने काम पर लौट गए। इस दौरान संघ नेताओं ने अपनी मांग और ङ्क्षचताओं से उन्हें अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के करीब 100 कर्मियों को प्रदेश में नए खुले अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के कार्यालयों में भेजा जाए। इन्हें सचिवालय में क्यों खपाया जा रहा है?

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