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केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद भंग हुआ प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल

इससे पहले प्रशासनिक प्राधिकरण 8 जुलाई 2008 को भंग किया गया था

केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद भंग हुआ प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल

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नई दिल्ली। प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (State administrative authority) केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के पश्चात भंग (Close) हो गया। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के इतिहास में यह दूसरा मौका है जब इसे भंग किया गया है। इससे पहले प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लंबी चर्चा के बाद ट्रिब्यूनल बंद करने के फैसले पर मुहर लगाई गई थी। यह फैसाला आने के बाद वकील भड़क गए थे। गुस्साएं वकीलों ने सरकार से अपने फैसले को पलटने की बात कही है,ऐसा नहीं होने की स्थिति में सड़कों पर उतरने का ऐलान किया था। इसी के चलते शुक्रवार को मंडी (Mandi) में प्रशासनिक कोर्ट के पास अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।


पूर्व सीएम वीरभद्र ने बताया था दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय

वहीं पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह (Former Chief Minister Virbhadra Singh) ने प्रदेश सरकार के प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (Administrative Tribunal) को भंग करने के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया था। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल से कर्मचारियों को शीघ्र एवं कम खर्च पर न्याय मिलता था। प्रदेश सरकार ने इस बाबत केंद्र सरकार (central government) से जरूरी अधिसूचना जारी करने का आग्रह किया था। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के पश्चात प्रशासनिक ट्रिब्यूनल भंग हो गया है।

यह भी पढ़ें: कुल्लू: दिमाग की नस फटने से हुई थी बच्ची की मौत, पोस्टमार्टम से हुआ खुलासा

 

गौरतलब है कि इससे पहले प्रशासनिक ट्रिब्यूनल 8 जुलाई 2008 को भंग किया गया था तथा 28 फरवरी 2015 को इसे पुनः स्थापित किया गया था। बड़े लंबे समय से राज्य सरकार प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में दो प्रशासनिक सदस्यों के पदों को भरने में नाकाम रही थी। ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन के बार-बार आग्रह करने के बावजूद भी राज्य सरकार ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में दो रिक्त पड़े प्रशासनिक सदस्यों के पदों को भरने के लिए दिलचस्पी नहीं दिखाई। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल अध्यक्ष न्यायाधीश वी के शर्मा व न्यायिक सदस्य डी के शर्मा दम पर ही कार्य कर रहा था।

 

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