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पेड़ कटान मामला : सुप्रीम कोर्ट में कल शपथ पत्र दायर करेगी प्रदेश सरकार

पिछली सुनवाई के दौरान वापस लिया था शपथ पत्र

पेड़ कटान मामला : सुप्रीम कोर्ट में कल शपथ पत्र दायर करेगी प्रदेश सरकार

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शिमला। प्रदेश में पेड़ कटान पर पूर्ण प्रतिबंध मामले पर प्रदेश सरकार (State government) सोमवार यानी हिमाचल दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में शपथ पत्र दायर करेगी। हालांकि गत पहली अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार ने शपथ पत्र वापस लिया था, जिसे वे अब नए सिरे से दायर करेगी।



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जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूति के साथ रखेगी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदेश में पेड़ कटान पर लगाई गई रोक के बाद प्रदेश में विकास कार्यों पर ब्रेक लग गई है। ऐसे में प्रोजेक्ट से लेकर इनकी फाइलें भी एक ही टेबल पर अटकी हैं। सरकार में एफसीए (FCA) की फाइलों को भी आगे बढ़ाने पर रोक है। राज्य में हर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वन भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। वन भूमि के गैर वनीय इस्तेमाल की मंजूरी केंद्र से ली जाती है। इस प्रोजेक्ट की पूरी फाइल तैयार कर विभाग राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र को भेजता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पेड़ कटान (Tree cutting) पर रोक के साथ के आदेशों में एफसीए के प्रोजेक्टों को बनाने पर रोक लगा रखी है। इस मामले पर 15 अप्रैल को दिल्ली में सुनवाई होनी है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र दायर करना है। इसमें कैसे विकास के साथ पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सकेगा, इस पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी है। इसमें कुछ राहत मिली तो ही हिमाचल में डेवलपमेंटल प्रोजेक्टों (Developmental projects) की फाइलें आगे बढ़ेंगी। पहली अप्रैल को इस मामले में हुई सुनवाई में सरकार ने अपना शपथ पत्र (affidavit) विड्रॉ किया था। हालांकि प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अवगत करवाया था कि प्रदेश में पेड़ कटान पर पहले से ही रोक लगा दी है। जबकि विकास कार्यों के लिए सरकार ने कोर्ट से राहत की अपील भी की। ऐसे में अब राज्य सरकार 15 अप्रैल को होने वाली सुनवाई के दिन सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर करेगी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफसीए और एफआर के कई केस भी लंबित हो गए हैं।

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