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छोटे अवैध कब्जाधारियों को राहत देगी सरकार, High court में रखेगी पक्ष

छोटे अवैध कब्जाधारियों को राहत देगी सरकार, High court में रखेगी पक्ष

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लोकिंदर बेक्टा/शिमला। राज्य में छोटे किसानों और बागवानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। सरकार अदालत से आग्रह करेगी कि अवैध कब्जों को लेकर वहां से पारित विभिन्न आदेशों को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी बैंच का गठन किया जाए, जो अवैध कब्जों के मामलों की सुनवाई कर सके और छोटे किसानों को राहत दे सके।  यह बात राजस्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि सरकार छोटे किसानों और बागवानों को राहत देना चाहती है और इसके लिए सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी देखेगी कि कैसे इन लोगों की मदद की जाए। सरकार चाहती है कि अवैध कब्जों समेत किसानों को 10 बीघा भूमि उपलब्ध करवाई जाए। यानी किसी किसान के पास यदि 6 बीघा जमीन है और उसने साथ लगती जमीन सरकारी या फिर वन भूमि पर अवैध कब्जा किया है तो सरकार 4 बीघा जमीन देकर किसान के पास 10 बीघा जमीन करेगी। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत छोटे अवैध कब्जाधारियों को राहत देने का फार्मूला निकाला जा रहा है। लेकिन, सरकार 10 बीघा से अधिक के अवैध कब्जाधारियों को कोई राहत नहीं देगी।


  • हाईकोर्ट से बड़ी बैंच बनाने का करेगी आग्रह

गौर हो कि सरकारी और वन भूमि को लेकर हाईकोर्ट से भी कुछ आदेश आए हैं और इससे सरकार पशोपेश में फंसी है। कोर्ट के आदेशों के बीच सरकार छोटे किसानों को राहत देने का रास्ता निकाल रही है और इसके लिए पिछले दिनों हाई लेवल कमेटी बनाई थी। यह कमेटी राजस्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई थी। इस कमेटी में संबंधित उच्चाधिकारी भी शामिल हैं। लेकिन, अभी तक कमेटी इसमें कुछ खास नहीं कर पाई है। इस कमेटी के सामने कोर्ट के आदेशों के बीच रास्ता निकालना अहम मसला है। इसे देखते हुए अब सरकार हाईकोर्ट में आवेदन करने वाली है। समझा जाता है कि हाईकोर्ट के छुट्टियों के बाद खुलने पर एडवोकेट जनरल के माध्यम से सरकार आवेदन करेगी। इसके तहत वहां से पारित विभिन्न आदेशों को इकट्ठा कर इस संबंध में चल रहे मामलों को लेकर एक बड़ी बैंच का गठन किया जाए। हाईकोर्ट से इस पर कोई सकारात्मक जवाब मिलने के बाद सरकार वहां अपना पक्ष रखेगी और कैसे छोटे किसानों को और किस स्तर तक मदद देनी है, उसका पूरा खाका वहां रखेगी। ऐसे में अब सरकार के अगले कदम पर नजर टिकी है। उधर, हाई लेवल कमेटी ने 28 जनवरी को अपनी अगली बैठक रखी है। इस बैठक में अवैध कब्जे नियमित करने पर आगे विचार होगा। ऐसे देखना होगा कि अवैध कब्जाधारियों को राहत देने के लिए सरकार कैसे कोई रास्ता निकालती है।

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