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हिमाचल को आबकारी क्षेत्र कर वसूली में 57 करोड़ की लगी चपत-जानिए कैसे

हिमाचल को आबकारी क्षेत्र कर वसूली में 57 करोड़ की लगी चपत-जानिए कैसे

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शिमला। हिमाचल को आबकारी क्षेत्र में कर वसूली में 57 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात कैग ने माली साल 2017-18 की अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। यूं तो कैग ने एक अरब से अधिक की कर वसूली करने में सरकारी अदारों की नाकामी का खुलासा किया, मगर आबकारी एवं कराधान विभाग के शराब कारोबारियों पर मेहरबानी के चलते कम लाइसेंस शुल्क की वसूली से करोड़ों की चपत प्रदेश के खजाने को लगने का खुलासा कैग की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वाहन, माल एवं यात्री कर से 34.85 करोड़ रुपए और स्टांप शुल्क से 8.41 करोड़ रुपए की हानि हुई है।

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कैग की रिपोर्ट के मुताबिक आबकारी क्षेत्र में सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने 49 लाइसेंस धारकों से 38.90 करोड़ रुपए की कम लाइसेंस फीस वसूली या फिर शराब की दुकानों को सील करने के लिए कोई कारवाई नहीं की। इसी तरह विभाग ने 561 बिक्री केंद्रों के लाइसेंसधारकों के लिए निर्धारित वार्षिक न्यूनतम गारंटी कोटा के प्रति 40,58,893 प्रूफ लीटर शराब कम उठाने पर 12.74 करोड़ रुपए अतिरिक्त फीस नहीं ली गई। इसके अतिरिक्त न्यूनतम गारंटी कोटा के 80 फीसदी कम उठाने पर 1.81 करोड़ रुपए की हानि हुई, जबकि 156 बिक्री केंद्रों के लाइसेंसधारियों से लाइसेंस फीस, बोतलीकरण, फ्रेंचाइजी फीस का देरी से भुगतान होने के कारण 3.77 करोड़ रुपए ब्याज वसूली नहीं हो पाई।


वाहन, माल एवं यात्री कर के क्षेत्र में परिवहन विभाग ने विशेष पथकर के 2.38 करोड़ रुपए की मांग नहीं की, जिसे रूट परमिटों के अनुसार एचआरटीसी और निजी स्टेज कैरिजों से वसूला जाना था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि परिवहन विभाग ने ही 16,588 व्यावसायिक वाहनों से 8.50 करोड़ की वसूली नहीं हो पाई तथा 2,320 व्यावसायिक वाहन मालियों से यात्री एवं माल कर के 1.74 करोड़ रुपए की वसूली नहीं हो पाई। आबकारी एवं कराधान कार्यालयों के पास वाहनों का पंजीकरण न होने से भी 1.23 करोड़ का नुकसान हुआ। स्टांप शुल्क के क्षेत्र में क्रमशः 3.64 करोड़ रुपए, 1.18 करोड़ रुपए और 3.59 करोड़ रुपए की राजस्व हानि हुई।

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