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हाईकोर्ट के आदेश : जुवेनाइल और अनाथ बच्चों के पुनर्वास की नीति बनाए सरकार

हाईकोर्ट के आदेश : जुवेनाइल और अनाथ बच्चों के पुनर्वास की नीति बनाए सरकार

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शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जुवेनाइल और अनाथ आश्रमों में रहने वाले बच्चे 18 साल की उम्र के बच्चों के पुनर्वास के लिए पॉलिसी बनाने को कहा है। इन संस्थानों का सोशल ऑडिट करने के आदेश जारी किए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी।

एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस संदीप शर्मा की बेंच ने सचिव सामाजिक न्याय विभाग को आदेश दिए हैं कि वह अनाथ आश्रमों व जुवेनाइल होम्स के लिए स्थापित किए गए संस्थानों का निरीक्षण करें और उनको संरक्षण देने का उचित प्रबंध करें। इसके अलावा चंबा में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की सिटिंग के लिए सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी करने के आदेश जारी किए गए है।

सरकार ने कोर्ट को दिए ये आंकड़े

बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के लिए 6 प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षक तैनात करने के भी आदेश हाईकोर्ट ने जारी किए हैं। इन संस्थानों में रिक्त पड़े अधीक्षकों और वार्डन के पदों को भरने के आदेश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि जो बच्चे 18 साल से अधिक की आयु पूरी कर चुके हैं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग, बीटेक और दूसरी शैक्षणिक डिग्री के कोर्सेस करवाए जा रहे हैं। 848 बच्चों को पुनर्वास के लिए तैयार कर लिया गया है। 115 बच्चों ने सरकारी नौकरी सुरक्षित कर ली गई है। 713 बच्चों ने निजी क्षेत्र में नौकरी सुरक्षित कर ली है, जबकि 20 बच्चे खुद का व्यवसाय करने में सक्षम हो गए हैं।

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