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हाईकोर्ट सख्त: डीसी, कंजर्वेटर और डीएफओ की गाड़ियां अटैच करने के आदेश

हाईकोर्ट सख्त: डीसी, कंजर्वेटर और डीएफओ की गाड़ियां अटैच करने के आदेश

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वनों की राखी करने वाले नबंरदारों के मामले में कोर्ट ने जारी किए वारंट ऑफ अटैचमेंट

Himachal Pradesh High Court : धर्मशाला।  आदेशों के बावजूद सरकार द्वारा वन राखों को भुगतान न किए जाने पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार किया है। हाईकोर्ट ने डीसी कांगड़ा, फारेस्ट कंजर्वेटर व डीएफओ नूरपुर की गाड़ियों को अटैच करने के आदेश दिए हैं, ताकि प्रार्थियों को भुगतान किया जा सके। हाईकोर्ट ने 8 मार्च 2017 को वारंट ऑफ अटैचमेंट जारी कर यह आदेश दिए हैं। वहीं, हाईकोर्ट के आदेशों की तामील के लिए कर्मी के डीसी ऑफिस  पहुंचे। डीसी कार्यालय में स्वयं डीसी और सहायक कर्मियों ने मामला निपटाया। बता दें कि यह मामला 70 के दशक में वनों की राखी करने वाले नबंरदारों के भुगतान से जुड़ा है।

नबंरदारों ने नूरपुर फॉरेस्ट डिविजन के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया था। इसके तहत 70 के दशक में वनों की राखी करने वालों को पैसों का भुगतान किया जाता था, लेकिन 1972 में उक्त निर्णय को निरस्त कर दिया गया। इसी निर्णय के खिलाफ 66 नंबदारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता राहुल गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट ने इस मामले में 6 जून 2014 को प्रिलिमिनरी डिक्री पास की थी। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने फाइनल डिक्री के लिए ट्रायल कोर्ट में 30 सिंतबर 2015 को याचिका दायर की।


Flirtingइसके तहत 22 फरवरी 2016 से कोर्ट में यह मामला चल रहा था, जिसमें सरकार की ओर कोई पैसा जमा नहीं करवाया गया। याचिकाकर्ताओं को 7 लाख 88 हजार 581 रुपए देने के आदेश दिए गए थे। उन्होंने बताया कि 8 मार्च 2017 को कोर्ट ने वारंट ऑफ अटैचमेंट जारी कर डीसी कांगड़ा, डीएफओ नूरपुर और फॉरेस्ट कंजर्वेटर की गाड़ियां जब्त करने के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि आदेशों की तामील करने के लिए 22 अप्रैल तक का समय दिया गया है। इस मामले की पुष्टि करते हुए डीसी कांगड़ा सीपी वर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश प्राप्त हुए हैं। इन आदेशों के आधार पर कोर्ट में जवाब बनाकर भेजा जा रहा है। उन्होंने माना कि राशि की अदायगी वन विभाग ने करनी है और वन विभाग के अधिकारियों को राशि अदा करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं।

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