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बाढ़ः आपदा से बचने में हिमाचल आगे, बाकी राज्यों की स्थिति कमजोर

बाढ़ः आपदा से बचने में हिमाचल आगे, बाकी राज्यों की स्थिति कमजोर

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नई दिल्ली। बाढ़ से निपटने में हिमाचल प्रदेश को छोड़कर देश के अधिकांश राज्यों की स्थिति प्रायमरी क्लास के बच्चों जैसी है। केवल हिमाचल प्रदेश ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के खतरे का विस्तार से आंकलन किया है। बाकी राज्यों ने सिर्फ कागजी प्लान बनाए हैं। यहां तक कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) भी कागजी खानापूर्ति कर किनारा कर लेता है।

यह जानकारी देश के 640 जिलों में प्राकृतिक आपदा के खतरों का आंकलन करने के बाद होम मिनिस्ट्री द्वारा जारी एक रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के आधार पर एक नैशनल रिजिल्यन्स इंडेक्स (एनआरआई) तैयार किया गया है। इसमें जोखिम का आंकलन, जोखिम से रोकथाम और आपदा के दौरान राहत जैसे मापदंड शामिल हैं।


सालाना 16000 मौतों का खतरा

आपको बता दें कि एनडीएमए ने अगले 10 साल में बाढ़ की वजह से देशभर में 16,000 लोगों की मौत और 47,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति बर्बाद होने का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात से 10 साल पहले राज्य में आपदा के खतरों का आंकलन किया था, लेकिन जान-माल की सुरक्षा के लिहाज से कोई कदम नहीं उठाए गए।

यहां हैं हम पीछे

भारत के पास काफी अडवांस्ड सैटलाइट और पूर्व चेतावनी प्रणाली है, जिसकी मदद से मौसम का पूर्वानुमान लगाते हुए मौतों की संख्या में कमी लाई जा सकती है। इसके बावजूद अब तक सारी कवायद कागज पर नजर आती है। जब भी कोई आपदा सामने आती है, तो एनडीएमए ज्यादातर गाइडलाइन जारी करने, सेमिनार का आयोजन और बैठकें बुलाने तक सीमित दिखती है। होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक आपदा से बचने में हम अभी शुरुआती स्टेज में हैं और हमारा स्तर बहुत नीचे है। इसमें बहुत अधिक सुधार की जरूरत है।

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