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हिमाचल के इस संगठन ने मांगा 7वें वेतन आयोग का हक

हिमाचल के इस संगठन ने मांगा 7वें वेतन आयोग का हक

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शिमला। देश के दूसरे राज्यों की तरह ही हिमाचल प्रदेश में भी प्रदेश सरकार छठे वेतन आयोग को केंद्र के सातवें वेतन आयोग के अनुसार तुरंत प्रभाव से लागू करने की मांग उठनी शुरू हो चुकी है। हिमाचल के राजकीय अध्यापक संघ द्वारा 7वें वेतन आयोग का हक मांगा जा रहा है। इस सिलसिले में राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि केंद्र सरकार ने दो साल पहले सातवां वेतन आयोग लागू कर दिया है। सभी प्रकार के मिलने वाले भत्ते भी कर्मचारियों को दे दिए हैं, जबकि हिमाचल सरकार ने न तो 2016 से नया वेतन आयोग लागू किया है और न भत्ते दिए हैं।

वादे भूली जयराम सरकार

बता दें कि 17 अप्रैल और पहली मई 2018 को हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के साथ शिक्षा सचिव और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के साथ 48 सूत्रीय मागों पर बैठक की जा चुकी है। इस बैठक में संघ की 48 मागों में से ज्यादातर मांगों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन सरकार अभी तक अपने वादे को पूरा नहीं कर पाई है। इसके अलावा वीरेंद्र चौहान ने बताया कि अध्यापक संघ की मागों में से कुछ सरकार के चुनावी विजन डाक्यूमेंट भी शामिल हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि जयराम सरकार अपने किए गए वादों को भी भूल चुकी है।


आज तक पूरी नहीं हुईं ये मांगें

उन्होंने जानकारी देते हुए आगे बताया कि संघ के साथ जेसीसी की बैठक करना, अनुबंध से नियमित अध्यापकों को उनकी अनुबंध की प्रथम नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता लाभ देना, पीजीटी को प्रवक्ता पदनाम देना, प्रधानाचार्य पदों पर नियमित पदोन्नति, डीपीई को शारीरिक प्रवक्ता पदनाम देना, शास्त्री और भाषा अध्यापकों को टीजीटी पदनाम, शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 62 वर्ष करना सहित पीटीए, पैरा, पैट अध्यापकों का सशर्त नियमितीकरण और वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने जैसी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

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