रविंद्र/ धर्मशाला में शीतकालीन सत्र (Winter Session) के चौथे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने रोजगार व आउटसोर्स (Unemployment and Outsource) पर लगे युवाओं के बाहर करने के मुद्दे पर हंगामा किया। रोजगार और नौकरियों के मुद्दे पर जहां सदन के बाहर बीजेपी का जबरदस्त विरोध देखने को मिला। वहीं अंदर भी इस मामले पर सदन गर्माया। प्रश्न काल के साथ सदन की शुरुआत हुई, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव की मांग करते हुए चर्चा की मांग की गई। अध्यक्ष की ओर से मजूरी ना मिलने के बाद विपक्ष के विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले आए।

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अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया विपक्ष के विधायकों से बैठने का आग्रह करते रहे। उन्होंने कहा कि पिछले कल भी यह विषय डॉ. जनक राज की ओर से गैर सरकारी सदस्य दिवस पर लगाया गया था, लेकिन एक ही विषय पर चर्चा होती रही। इस पर जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा इस चर्चा को नियम 130 में करने को तैयार है, पर कानून-व्यवस्था पर भी चर्चा करवाई जाए। सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा के समय भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी रही। वर्तमान सरकार कई भर्तियां शुरू कर चुकी है। रोजगार का अवसर दिया जा रहा है। जब सत्तापक्ष कोई जवाब देने लगता है तो उसका ये हल्ला करने लग जाते हैं। वहीं, प्रश्नकाल को विपक्ष ने बाधा पहुंचाने का प्रयास किया तो निर्दलीय विधायक होशियार सिंह इसका विरोध करने लगे। वे सवाल करने देने की बात करने लगे। इस पर बीज्पी विधायकों से उनकी नोकझोंक हो गई।

शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि

सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि वह पिछले कल 3:45 मिनट पर राजौरी में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं। इस आतंकी घटना की निंदा करते हैं।

प्रदेश में किसी युवा  को रोजगार नहीं मिला

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने   कहा कि हिमाचल प्रदेश में रोजगार का मुद्दा बेहद गंभीर है। इसी को लेकर विपक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की गई थी। बीजेपी विधायक सतपाल सिंह सती, रणधीर शर्मा और विपिन सिंह परमार ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया ताकि प्रदेश का सबसे बड़े मुद्दे रोजगार को लेकर चर्चा की जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को 1 साल का समय हो गया है लेकिन अभी तक प्रदेश में किसी युवा  को रोजगार नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि ऐसे गंभीर विषय पर संसदीय कार्य मंत्री उठ खड़े हुए और विपक्ष की इस मांग को ड्रामा करार दिया जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट करने का फैसला किया।

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