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भू-स्खलन में कमी लाने के लिए कोर-ग्रुप का गठन करेगा राज्य

राज्य के 21 स्थान भू-स्खलन के लिए संवेदनशील

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शिमला। हिमाचल प्रदेश में भू-स्खलन में कमी लाने के लिए सरकार एक कोर ग्रुप का गठन करेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व और लोक निर्माण मनीषा नन्दा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह जानकारी दी गई। 
नन्दा ने कहा कि भू-स्खलन राज्य में सबसे आम खतरा है। हर साल राज्य में भू-स्खलनों के कारण मकानों, खेतों, सड़कों को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ने भू-स्खलन की दृष्टि से संवेदनशील 21 स्थलों को चिन्हित किया गया है। बैठक में राज्य के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक कोर-ग्रुप के गठन का निर्णय लिया गया, जिसके सदस्य सचिव लोक निर्माण के प्रमुख अभियन्ता होंगे। कोर-ग्रुप में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण चण्डीगढ़ के निदेशक सदस्य होंगे तथा लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता, उद्योग विभाग के भू-वैज्ञानिक तथा आईआईटी मण्डी के तकनीकी विशेषज्ञ भी इस कोर-ग्रुप के सदस्यों में शामिल होंगे।

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