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अयोध्या: राम मंदिर निर्माण की दिशा में केंद्र का एक और कदम, बनाई अलग डेस्क

अयोध्या: राम मंदिर निर्माण की दिशा में केंद्र का एक और कदम, बनाई अलग डेस्क

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नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने अयोध्या राम जन्मभूमि मामले को लेकर आए फैसले के करीब 2 माह बाद इससे संबंधित सभी मामले को देखने के लिए एक अलग से डेस्क (separate desk) का गठन किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले को मंदिर निर्माण की दिशा में बढ़ाया गया अगला कदम बताया जा रहा है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि तीन अधिकारी अयोध्या और इससे जुड़े अदालती फैसलों के संबंध में मामलों पर गौर करेंगे। अतिरिक्त सचिव ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में ये अधिकारी काम करेंगे।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में विवादित जमीन पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में विवादित जमीन पर राम मंदिर निर्माण की इजाजत दी है। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार को राम मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने के भीतर ट्रस्ट बनाने और 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का आदेश दिया है। अब ज्ञानेश कुमार की अगुआई वाली गृह मंत्रालय की नई डेस्क अयोध्या मामले से जुड़े सभी मामलों को देखेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तरप्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजकर अयोध्या में ऐसे तीन भूखंडों का सुझाव दिया है, जिसमें से एक भूखंड को उत्तरप्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंपा जा सकता है।


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