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गाज: कर्मचारी परिसंघ प्रदेशाध्यक्ष Suspend, चंबा किए Transfer

Update: Monday, February 20, 2017 @ 9:58 AM गाज: कर्मचारी परिसंघ प्रदेशाध्यक्ष Suspend, चंबा किए Transfer

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शिमला। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी परिसंघ के प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार को सरकार ने निलंबित किया है। उन्हें सरकार के खिलाफ प्रेस कांफ्रेंस करने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। सरकार ने विनोद कुमार को निलंबित कर उन्हें चंबा ट्रांसफर किया है। निलंबन के दौरान उनकी  नियुक्ति उप-निदेशक बागवानी विभाग चंबा में होगी। बागवानी विभाग के निदेशक एचएस बवेजा ने विनोद कुमार के निलंबन और इस दौरान उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। गौर हो कि कुछ दिन पहले परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ यहां एक प्रेस कांफ्रेंस की थी।


  • सरकार के खिलाफ प्रेस कांफ्रेंस करने का भुगतना पड़ा खामियाजा
  • विनोद कुमार ने निलंबन को राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई कार्रवाई बताया

सरकार ने इस पर उनके खिलाफ अनुशासानात्मक कार्रवाई कर दी और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। इस प्रेस वार्ता के अगले दिन ही निदेशक बागवानी की तरफ से उनके निलंबन के आदेश जारी कर दिए। निलंबन आदेशों में कहा गया है कि वह चंबा मुख्यालय को उप-निदेशक की अनुमति के बिना नहीं छोड़ सकते हैं। उधर, इस संबंध में परिसंघ नेता विनोद कुमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार और इसके कुछ अफसर नहीं चाहते कि वह निदेशालय और राजधानी शिमला में रहें। इसलिए उनका तबादला करते रहते हैं। पिछले चार सालों में उनका तीन बार तबादला किया गया है और अब जब इससे भी बात नहीं बनी तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। विनोद कुमार ने अपने इस निलंबन को राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई कार्रवाई बताया है।उन्होंने कहा कि पूर्व में सिरमौर जिले नाहन को हुए तबादले को लेकर उनका मामला हिमाचल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है। इस पर 27 फरवरी को सुनवाई होनी है, लेकिन इस बीच, निदेशक बागवानी डॉ. एचएस बवेजा ने 17 फरवरी को उनके निलंबन के आदेश जारी कर दिए और इसके बाद उनका मुख्यालय चंबा उप निदेशक बागवानी फिक्स कर दिया। 

विनोद कुमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार में सबसे पहले वर्ष 2013 में उनका तबादला पांगी किया गय था। इसके बाद वर्ष 2015 में सेवा विस्तार का विरोध करने पर उन्हे किन्नौर भेज दिया गया। इस मामले में भी उन्होंने न्यायालय में लड़ाई लड़ी और कोर्ट ने भी इसे राजनीति प्रतिशोध करार दिया। इसके बाद उनकी पदोन्नति अधीक्षक के पद पर हुई। उन्होंने कहा कि मंत्री के अनुमोदन पर उन्हें शिमला में प्रशासनिक कार्यालय में तैनात किया, लेकिन सीएम कार्यालय में तैनात कुछ सेवानिवृत अधिकारियों को यह रास नहीं आया और दबाव बना कर उनका तबादला सिरमौर जिले के नाहन करवा दिया गया। अब जब इससे भी बात नहीं बनी तो अब उनके निलंबन के आदेश जारी कर दिए।

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