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जयराम सरकार ने एडीबी से मांगे 105 करोड़, जानिये क्यों

जयराम सरकार ने एडीबी से मांगे 105 करोड़, जानिये क्यों

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शिमला। ऊर्जा राज्य हिमाचल प्रदेश में बिजली ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए जयराम सरकार ने एडीबी (एशियन डवेल्पमेंट बैंक) से 105 करोड़ मांगे हैं। प्रदेश सरकार और ऊर्जा विभाग ने पिछले माह ही प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे गत दिनों एडीबी को भेज दिया गया है। ऐसे में अब एडीबी से मिलने वाले 105 करोड़ से प्रदेश में बिजली ट्रांसमिशन लाइन बिछेगी।
राज्य सरकार ने ट्रांस-तीन के तहत 105 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए एडीबी को भेज दिया है। इससे पहले भी ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए एडीबी प्रदेश को 228 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। इसके तहत वर्ष 2011 में 113 करोड़ और वर्ष 2014 में 110 करोड़ रुपये आ चुके हैं। बता दें कि ट्रांसमिशन लाइन के बन जाने से बिजली को ग्रिड तक पहुंचाने के लिए किसी तरह की चिंता नहीं रहेगी। पावर प्रोजेक्ट स्थापित होने के बाद निवेशक बिना किसी देरी के उसे ग्रिड से कॅनेक्ट कर सकेंगे। इससे उनका समय बचेगा और निवेश करने का मकसद भी पूरा होगा। प्रदेश के जनजातीय जिला लाहुल-स्पीति और चंबा में कई पावर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है।
वहीं, ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि राज्य में ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए 105 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे एडीबी को भेजा गया है। एडीबी से फंडिंग होने के बाद ट्रांसमिशन लाइन बिछाने में मदद मिलेगी।

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