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कोटरोपी हादसाः कोई तम्बू तो कोई पटवारघर में कर रहा गुजारा, प्रशासन बेखबर 

राज्य सरकार अभी तक प्रभावितों को नहीं मुहैया करवा पाई है जमीन

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वी कुमार/मंडी। कोटरोपी हादसे के जख्म अभी भी भरे नहीं है।  इस त्रासदी के बाद 13 परिवार जो बेघर हो गए उनकी  हुकमरानों ने खैर-खबर तक नहीं ली। हाल यह है कि मंडी जिला प्रशासन को तो यह भी पता नहीं कि कोई वहां तम्बू में जीवन बसर कर रहा है। 12 और 13 अगस्त 2017 की रात को मंडी जिला के पधर उपमंडल के कोटरोपी गांव में जो भूस्खलन हुआ उसमें जहां 48 लोगों ने अपनी जाने गंवाई वहीं 13 परिवार ऐसे भी थे जिन्होंने अपने सपनों के आशियाने इस त्रासदी में खो दिए। तन पर कपड़ों के सिवाय इन परिवारों के पास और कुछ भी शेष नहीं बचा।
सरकार ने प्रशासन को आनन-फानन में आदेश जारी करके वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा और वो वैकल्पिक व्यवस्था आज तक चली हुई है। सरकार ने फौरी राहत भी प्रभावित परिवारों को बांट दी, लेकिन घर बनाने के लिए जमीन मुहैया नहीं करवाई जा सकी। इन परिवारों के घर तो गए ही साथ ही खेती-बाड़ी की सारी जमीन भी इस हादसे की भेंट चढ़ गई थी। यही कारण है कि कुछ परिवार वन विभाग के सरकारी निवासों में दिन काट रहे हैं तो कुछ पटरवारघरों में। जिन्हें वहां पर भी जगह नहीं मिली उन्हें मजबूरन किसी की जमीन पर तम्बू गाड़कर दिन बिताने पड़ रहे हैं। मुआवजे के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं मिल पाई
कोटरोपी गांव में अपने छोटे से आशियाने में रहने वाला रमेश चंद आज अपने परिवार के साथ पड़ोसियों की जमीन पर तम्बू गाड़कर रहने को मजबूर है। रमेश चंद और उसकी पत्नी सोमा देवी ने बताया कि जब भी एसडीएम के पास अपनी फरियाद लेकर जाते हैं तो हर बार यही कहा जाता है कि फाइल शिमला भेजी गई है। लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी वो फाइल लौटकर नहीं आ सकी है। बरसात का मौसम आने वाला है ऐसे में यह परिवार कैसे और कहां पर अपना बचाव करेगा, यही सबसे बड़ी समस्या इनके सामने है।  कोटरोपी के पास कुछ दुकानदार अपना कारोबार भी चलाते थे, लेकिन इन दुकानदारों को भी आज दिन तक मुआवजे के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं मिल पाई है। प्रभावित दुकानदार रावण सिंह ने बताया कि उन्हें यह कहकर मुआवजा देने से इनकार किया जा रहा है कि वो अवैध कब्जों पर दुकाने चला रहे थे। इन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है और सरकार से दुकानों में रखे सामान का मुआवजा देने की मांग उठाई है।

डीसी मंडी को जानकारी ही नहीं 

डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर से बात की गई तो उनकी जानकारी में ऐसा कोई परिवार नहीं है जो तम्बू में रह रहा हो। उनके अनुसार प्रभावितों को रहने का उचित स्थान मुहैया करवाया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि कोटरोपी के आसपास वन विभाग के सिवाय और किसी विभाग की जमीन उपलब्ध नहीं है जिस कारण प्रभावितों को जमीन मुहैया करवाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में सरकार को लिखा गया है और सरकार के आगामी निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। जो भी निर्देश सरकार की तरफ से मिलेंगे उसपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाही अम्ल में लाई जाएगी। गौरतलब है कि इस हादसे के कुछ समय बाद ही प्रदेश में चुनावों का दौर शुरू हो गया था और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो गया था। नई सरकार को भी पांच महीनों से अधिक का समय बीत गया है लेकिन मौजूदा सरकार भी इन प्रभावितों पर अपनी नजर-ए-इनायत नहीं कर सकी है।
https://youtu.be/ZMm4CfsEmu8

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