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पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करेगी सरकार

Update: Thursday, September 13, 2018 @ 7:32 PM पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करेगी सरकार

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शिमला। प्रदेश सरकार पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी में हैं। पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ राजनीतिक शिकायतों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी में है। पंचायतीराज विभाग इसको लेकर मसौदा तैयार करेगा। मसौदे को स्वीकृति के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री को सौंपा जाएगा। इसके पश्चात प्रदेश सरकार से इसकी मंजूरी ली जाएगी। राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों विशेषकर पंचायत प्रधान के खिलाफ बड़ी संख्या में अनियमित्ताओं व अन्य तरह की शिकायतें आती है।

यह भी देखने में आया है कि पंचायत चुनावों में हारने वाला जीतने वाले व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करता है। भारी संख्या में इस तरह की शिकायतें आने के कारण विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों का अधिकांश समय इन मामलों को निपटाने में गुजरता है। इनमें से अधिकांश शिकायतों में चार्जशीट नहीं बनती है। पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया जाएगा, इसके तहत व्यवस्था में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि इसमें फर्जी शिकायत करने वालों को मौका न मिले।

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