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कसोल में अवैध निर्माण और बिना इजाजत Hotel चलाने पर Court सख्त, CS से मांगा शपथपत्र

कसोल में अवैध निर्माण और बिना इजाजत Hotel चलाने पर Court सख्त, CS से मांगा शपथपत्र

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शिमला। कुल्लू जिले के कसौल में अवैध निर्माण और बिना इजाजत लिए होटल और अन्य कमर्शियल संस्थान चलाने को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि वह अपने निजी शपथपत्र के माध्यम से उन्हें इस संबंध में विस्तृत जानकारी दें। हाईकोर्ट ने इस मामले में डीजीपी से एक्शन टेकन रिपोर्ट दायर करने को भी कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने प्रदेश में बढ़ रहे नशे के कारोबार पर लगाम लगाने वाली जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिए।

  •  सुस्ती पर अफसरशाही और पुलिस प्रशासन को भी लगाई फटकार 

अदालत ने इन मामलों पर सरकारी अमलों की सुस्ती पर अफसरशाही और पुलिस प्रशासन को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कुल्लू जिला के मलाना गांव का जिक्र करते हुए कहा कि आज की स्थिति में यह गांव नशे के कारोबार केंद्र लगता है। कोर्ट ने कहा कि राज्यभर में नशे का कारोबार चिंताजनक है और इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। अदालत ने हैरानी जताई कि कैसे कसोल में कैसे रेव पार्टियां हो रही हैं और कैसे वहां पर विदेशी इजाजत लेकर और बिना इजाजत के ठहर रहे हैं।

राज्य और केंद्र सरकार काले कारोबार पर शिकंजा को बनाए उचित पॉलिसी

खंडपीठ ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि अब समय आ गया है कि राज्य और केंद्र सरकार को इस काले कारोबार पर शिकंजा कसने बारे कोई उचित पॉलिसी बनाए। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और कोई अन्य एजेंसी को अवैध कारोबार को बंद करने में असहाय होता नहीं देखा जा सकता। कोर्ट ने पाया कि कुल्लू जिले के सैंज घाटी और चंबा, कांगड़ा, ऊपरी शिमला और उत्तराखंड के साथ लगते इलाकों में अफीम की खेती हो रही है, लेकिन कुल्लू और मनाली घाटी में स्थिति चिंताजनक है और अवैध खेती को नष्ट करने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं दिखता। खंडपीठ ने एसपी कुल्लू और मादक पदार्थ ब्यूरो को आदेश दिए हैं कि वह संयुक्त टीम का गठन कर इस गांव में छापेमारी करे और नियमानुसार अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई करे। कोर्ट ने डीजीपी को आदेश दिए हैं कि वह इस टीम की मदद को उचित पुलिस व्यवस्था करे। इस मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।

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