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Cabinet: धर्मशाला MC के साथ लगते क्षेत्रों को भूमि व भवनों पर TAX छूट

Cabinet: धर्मशाला MC के साथ लगते क्षेत्रों को भूमि व भवनों पर TAX छूट

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शिमला। कैबिनेट बैठक में धर्मशाला की ग्राम पंचायत मंत, उपरली बडोल, सकोह, जटेहर, सिद्धपुर, खनियारा, गबलीडारी, सिद्धबाड़ी तथा धर्मशाला नगर निगम के साथ लगते क्षेत्रों को भूमि तथा भवनों पर कर रियायत को मंजूरी प्रदान की गई, क्योंकि ये क्षेत्र नगर निगम के निर्माण के बाद नगर निगम परिधि में शामिल किए गए हैं।  मंत्रिमंडल ने सरकारी भूमि पर (लघु एवं सीमांत किसानों के लिए कुछ मामलों में) हिमाचल प्रदेश मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए योजना-2017 बनाने का निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने 28 अगस्त, 2015 को एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें कहा गया है कि हालांकि सरकार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों पर उपयुक्त वैद्धिक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन साथ ही सरकार लघु एवं मझौले किसानों, भूमिहीनों, आवासहीनों, गरीब तथा समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण के प्रति भी संवेदनशील है। समाज के इन वर्गों, जिन्होंने बाध्यता तथा बेबसी के कारण सरकारी भूमि पर कब्जा किया है, की समस्याओं के दृष्टिगत सदन ने उन्हें राहत प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त नीति बनाने का प्रस्ताव पास किया।


  • ग्राम पंचायत मंत, उपरली बडोल, सकोह, जटेहर, सिद्धपुर, खनियारा, गबलीडारी, सिद्धबाड़ी को सौगात
  • हिमाचल प्रदेश मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए योजना-2017 बनाने का निर्णय लिया

बैठक में विस्थापितों, विस्थापित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास योजना के अन्तर्गत कुल्लू जिले की निरमंड तहसील के आवेरी गांव में भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 1998-99 के दौरान आवेरी गांव में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों से निजी भूमि का अधिग्रहण किया था। भारत सरकार ने कुल भूमि में से 165-16 बीघा भूमि ग्रामीणों के पुनर्वास एवं पुनःस्थापना के अन्तर्गत राज्य सरकार के नाम हस्तांतरित की है। मंत्रिमंडल ने पंचायत पशुधन पुरस्कार योजना को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में उन दो पंचायतों, जिन्होंने पशुओं का 100 प्रतिशत पंजीकरण तथा टैटू निशान लगाए हैं और पशुओं को आवारा छोड़ने का कोई मामला नहीं है, को 5-5 लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा पैंशन का वितरण मनीआर्डर से आधार लिंकड़ डाकघर बचत खातों के माध्यम से करने को अपनी मंजूरी प्रदान की। सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन खाते 31 मार्च, 2017 तक आधार से जुड़ जाएंगे।  महिला-पुरुष लिंग अनुपात के संतुलन को बनाए रखने तथा लड़कियों के समग्र विकास के लिए बेहतर माहौल प्रदान करने तथा ऐसी गतिविधियों को रोकने तथा हतोत्साहित करने, जो लड़कियों/महिलाओं के लिए कानून के विरूद्ध हो अथवा पुरुष-महिला अनुपात को हासिल करने व बनाए रखने में बाधक हो, मंत्रिमंडल ने पंचायत बालिका गौरव पुरस्कार योजना को स्वीकृति प्रदान की, जिसके अन्तर्गत श्रेष्ठ लिंग अनुपात बनाए रखने के लिए पंचायत को 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

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