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गफूर खान/ धर्मशाला। लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कड़े फैसले के बाद, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) का नया प्रारूप कैसा होगा इसका मसौदा दो सप्ताह में तैयार होने की उम्मीद है। निश्चित तौर पर लोढ़ा समिति की सिफारिशों के लागू होने के बाद HPCA के वर्तमान प्रारूप में परिवर्तन आएगा। यह परिवर्तन कैसा होगा यह तस्वीर 20 जनवरी के बाद ही साफ हो सकती है।
सनद रहे कि अन्य बदलावों के अलावा HPCA को अध्यक्ष का भी चुनाव करना होगा जो कि एक कठिन कार्य होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोढ़ा समिति की गाइडलाइंस किन मापदंडों के आधार पर अध्यक्ष का पद किसी व्यक्ति को सौंपेंगी, यह भी अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। इसके अलावा अन्य पदाधिकारियों और कुछ नियमों में भी बदलाव संभव है। यह काफी कशमकश भरे निर्णय होंगे और क्रिकेट प्रेमियों के अलावा प्रदेश के राजनीतिक दलों की निगाहें भी इसपर टिकी हुई हैं।
शर्मा का कहना है कि अब देखना यह है कि BCCI में किस तरह के संशोधन होते हैं और राज्य संघों को कौन-कौन से संशोधन मानने होंगे। उसी के अनुरूप HPCA भी अपने संविधान में संशोधन करेगी। जहां तक अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के चयन की बात है तो यह भी अभी तक साफ नहीं है कि क्या पुराने पदाधिकारी हटेंगे या नए प्रारूप में किन औपचारिकताओं को पूरा करने वाले पदाधिकारियों का चयन होना है। संजय शर्मा का कहना है कि उक्त सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए HPCA की स्पेशल एजीएम बुलाई जाएगी, जिसमें HPCA से जुड़े तमाम पदाधिकारी भाग लेंगे। इस एजीएम में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार लोढ़ा समिति द्वारा राज्य संघों के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
संजय शर्मा ने कहा कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने राज्य संघों को समिति की सिफारिशों के अनुरूप,प्रारूप तैयार करके रिपोर्ट भेजने के आदेश नहीं दिए हैं, लेकिन जल्द ही कोर्ट ऐसी रिपोर्ट मांग सकता है। इसलिए HPCA भी अपनी तैयारी पहले ही करने के लिए प्रयासरत है।
संजय शर्मा का कहना है कि HPCA की स्पेशल एजीएम जनवरी माह की 20 तारीख तक हो सकती है।
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