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सरकारी नौकरियों में Interview खत्म करने को अनशन

सरकारी नौकरियों में Interview खत्म करने को अनशन

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मंडी। केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश में भी अब सरकारी नौकरियों के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया को समाप्त करने की मांग उठने लगी है और इस मांग को मनवाने के लिए अनशन तक होने लग गया है। सोमवार को इसी मांग को लेकर मंडी शहर के सेरी चाणनी परिसर में सेंटर फॉर सस्टेनेबल डिवलपमेंट संस्था के करीब एक दर्जन सदस्य 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे। भूख हड़ताल पर बैठने से पहले संस्था के सदस्यों ने डीसी मंडी संदीप कदम के माध्यम से राज्य सरकार को अपना एक मांगपत्र भी भेजा।

  • hunger-strike-2सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट संस्था के सदस्य बैठे भूख हड़ताल पर
  • राज्य सरकार से केंद्र की तर्ज पर इंटरव्यू की प्रक्रिया को समाप्त करने की उठाई मांग
  • डीसी मंडी के माध्यम से सरकार को भेजा अपना मांगपत्र

संस्था के कार्यकारी निदेशक प्रवीण शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2016 से श्रेणी-2 (गैर राजपत्रित), श्रेणी-3 तथा 4 के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। इन पदों के लिए सिर्फ मैरिट के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन हो रहा है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से इस प्रणाली को लागू करने का आहवान किया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार अभी तक इस पर कोई विचार नहीं कर पाई है। प्रवीण शर्मा का आरोप है कि प्रदेश में भाई-भतीजावाद हावी है, जिसके चलते सरकार इस निर्णय को यहां पर लागू न करके योग्य और पात्र बेरोजगारों के साथ मजाक कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां कर रही है जिससे युवाओं के साथ कुठाराघात किया जा रहा है।

hunger-strike-3प्रवीण शर्मा ने बताया कि उनकी संस्था प्रदेश के बेरोजगारों के साथ राज्य सरकार द्वारा किए गए झूठे वायदे को लेकर भी आंदोलन कर रही है। प्रवीण शर्मा का कहना है कि राज्य सरकार ने चुनावों के दौरान युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया था, लेकिन चार वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार इस वायदे को पूरा नहीं कर पाई है। प्रवीण शर्मा का कहना है कि बेरोजगारों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसे निरंतर जारी रखा जाएगा और उन्हें उनका हक दिलाने की दिशा में हर संभव प्रयास किया जाएगा।

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