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जागा आईआईटी प्रबंधन, स्कूल से किराया वसूलने के लिए बनाई कमेटी

जागा आईआईटी प्रबंधन, स्कूल से किराया वसूलने के लिए बनाई कमेटी

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मंडी। आरटीआई से हुए खुलासे के बाद और सुप्रीम कोर्ट के वकील द्वारा भेजे गए लीगल नोटिस के बाद आईआईटी मंडी के प्रबंधन ने अपना बचाव करना शुरू कर दिया है। आईआईटी के विशाल भवन में चल रहे निजी स्कूल से किराया वसूलने के लिए आईआईटी प्रबंधन ने एक कमेटी का गठन किया है। चार सदसीय इस कमेटी में एक चेयरमैन और तीन सदस्य नियुक्त किए गए हैं। कमेटी के गठन की अधिसूचना पिछले कल यानी 13 नवंबर को जारी की गई है। यह कमेटी आईआईटी के भवन में चल रहे निजी स्कूल माईंड ट्री से किराया वसूलने संबंधी अपने सुझाव आईआईटी प्रबंधन को देगी।

अप्रैल 2017 से चल रहे निजी स्कूल से कितना किराया वसूलना है और कब से इसकी वसूली करनी है इन सभी बातों पर यह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है, ताकि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जा सके। आईआईटी मंडी के रजिस्ट्रार विशाल सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अभी कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी द्वारा दी जाने वाली सिफारिशों पर आगामी कार्रवाई की जाएगी और उसी आधार पर किराया भी वसूला जाएगा।


बता दें कि आईआईटी मंडी ने सालगी में अपना एक विशाल भवन माईंड ट्री स्कूल को दे रखा है। अप्रैल 2017 से यह स्कूल यहां चल रहा है, लेकिन अभी तक इससे कोई भी किराया प्रबंधन ने नहीं लिया है। वहीं, दूसरी तरफ यह स्कूल केंद्र सरकार के उस सर्कुलर के उल्लंघन के अनुसार चलाया जा रहा है, जिसके तहत आईआईटी परिसर में सिर्फ केंद्रीय विद्यालय ही संचालित किया जा सकता है।

लेकिन, मंडी में इसके विपरित निजी स्कूल का संचालन किया जा रहा है। इस संदर्भ में आईआईटी के ही कर्मचारी सुजीत स्वामी ने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी, लेकिन आईआईटी प्रबंधन ने इस संदर्भ में जानकारी नहीं होने का हवाला दिया था। वहीं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉ. दिनेश रतन भारद्वाज ने केंद्रीय एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सहित 14 लोगों को लीगल नोटिस भेजकर निजी स्कूल की जानकारी मांगी है। हालांकि अभी तक यह जवाब कोर्ट में नहीं दिया गया है। उससे पहले ही आईआईटी प्रबंधन ने अपनी साख बचाने की तैयारी शुरू कर दी है।

वहीं दूसरी तरफ आरटीआई से इस मामले को उजागर करने वाले सुजीत स्वामी ने गठित की गई कमेटी पर सवालिया निशान उठाए हैं। सुजीत स्वामी का कहना है कि कमेटी में जिसे चेयरमैन बनाया गया है, वह डेपुटेशन पर यहां आए हुए हैं। एक सदस्य डेपुटेशन पर हैं और एक कांट्रेक्ट कर्मचारी हैं। कमेटी में सिर्फ एक ही सदस्य नियमित कर्मचारी के तौर पर शामिल किया गया है। सुजीत स्वामी ने मांग उठाई है कि निजी स्कूल केंद्र सरकार के आदेशों के खिलाफ है और इसे तुरंत प्रभाव से बंद करके यहां केंद्रीय विद्यालय खोला जाना चाहिए।

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