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अवैध कब्जेः Highcourt ने 21 मार्च तक टाली सरकार की याचिका

अवैध कब्जेः Highcourt ने 21 मार्च तक टाली सरकार की याचिका

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शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व वन भूमि पर अवैध कब्जा से संबंधित नियमों के प्रकाशन की अनुमति मांगने के लिए दायर आवेदन की याचिका की सुनवाई टाल दी है। एक हफ्ते के भीतर आपत्तियां दायर करने के आदेश दिए हैं। इस आवेदन पर सुनवाई फिलहाल 21 मार्च तक टाल दी गई है। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर व न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने मंगलवार को सरकार के आवेदन पर संबंधित पार्टियों को एक हफ्ते के अंदर आपत्तियां दर्ज करने के आदेश दिए हैं।  सरकार ने इस आवेदन में कोर्ट को बताया कि वह विधानसभा में पारित संकल्प के आधार पर सरकारी व वन भूमि पर 5 बीघा भूमि तक के अतिक्रमण वाले लोगों को मानवीय आधार उनके नाम कब्ज़ा रूप में बदलने की इच्छा है।

  • संबंधित पार्टियों से एक हफ्ते के भीतर आपत्तियां दायर करने के दिए आदेश

सरकार ने इस आवेदन के साथ भूमि एवं राजस्व अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए उन प्रारूप नियमों की प्रति भी कोर्ट में दी,  जिसके अनुसार अतिक्रमणकारियों को राहत देने के नियम बनाए हैं।  इस प्रस्ताव के तहत यह कब्जा एवं मालिकाना हक 28 अगस्त 2015 से पहले के पात्र कब्जाधारियों को दिया जाना है। प्रारूप के अनुसार ग्रामीण इलाकों के कब्जाधारियों की कुल भूमि अवैध कब्जा मिलाकर 10 बीघा से अधिक नहीं होगा। सरकार ने प्रारूप में इस बात को स्पष्ट किया है और मालिकाना हक दिलाने के लिए कीमत तय की गई है। 2 बीघा भूमि तक की भूमि के लिए 5000 रुपये प्रति बीघा और 2 से 5 बीघा तक की भूमि के लिए 10000 रुपये प्रति बीघा कीमत का तय की गई है।


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