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वनभूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के नाम न बताए जाने पर High Court तल्ख, PCCF तलब

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लोकिन्दर बेक्टा, शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में वनभूमि पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों के नाम न बताए जाने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने वन विभाग के मुखिया, यानी पीसीसीएफ को 8 मार्च को अवैध कब्जाधारियों की सूची के साथ तलब किया है। प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने आज इस संबंध में आदेश जारी किए। खंडपीठ ने पीसीसीएफ से आज अवैध कब्जाधारियों की सूची देनी थी, लेकिन वे इसकी सूची नहीं दे पाए। इस पर हाईकोर्ट ने पीसीसीएफ को तलब किया है।

24 घंटों के भीतर मांगी थी सूची

खंडपीठ ने पीसीसीएफ से कहा था कि 24 घंटों के भीतर राज्य के सभी 43 वन उपमंडलों में बड़े-बड़े कब्जाधारियों की सूची बनाकर शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में पेश की जाए। कोर्ट ने वन विभाग को प्रत्येक फारेस्ट सब-डिवीजन के 3-3 सबसे बड़े अवैध कब्जाधारियों के नाम बताने को कहा था। लेकिन, विभाग आज इनकी सूची उपलब्ध नहीं करवा पाया। इस पर कोर्ट की विभाग को फटकार लगी।

उधर, राज्य सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी कि प्रदेशभर में वन भूमि पर किए गए अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं और पिछले एक माह 16 जनवरी से 15 फरवरी तक 102 अवैध कब्जे हटाए गए हैं। यह सारी जानकारी विभाग की वेबसाइट पर भी डाल दी गई है। गौर हो कि हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को पांच बीघा से अधिक वन भूमि पर कब्जे करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है।साथ ही इन अवैध कब्जाधारियों से ही कब्जा छुड़ाने का खर्च वसूलने को भी कहा है। अब इस मामले की सुनवाई 8 मार्च को होगी।

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