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पहली अप्रैल से हिमाचल में होंगे ये अहम बदलाव

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हिमाचल प्रदेश में पहली अप्रैल यानी नए वित्त वर्ष से कई तरह के बदलाव होने वाले हैं। प्रदेश सरकार ने बजट में घोषित कई योजनाओं से सरकारी कर्मचारी से लेकर आम आदमी तक को कई योजनाओं के तहत लाभ दिया गया है जो पहली अप्रैल से लागू होने वाला है। पहली अप्रैल से दैनिक दिहाड़ी बढ़ेगी। राज्य में गरीब आदमी को बेटी का विवाह करने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी। अतिरिक्त मानदेय मिलना शुरू होगा। इस तरह के कई लाभ मिलने वाले हैं। इस वीडियो रिपोर्ट में हम आपको इन योजनाओं के बारे में विस्तार से बताते हैं …

गरीब की बेटियों को मिलेगा शगुन
प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों को विवाह के समय 31 हजार रुपये का अनुदान देने की शगुन योजना शुरू की है। किसी भी जाति व धर्म की बेटी को शगुन के तौर पर उक्त राशि मिलेगी। इसके लिए सालाना बजट 50 करोड़ रुपये रखा गया है।

65 साल की महिलाओं को 1000 रुपये
65 से उनहतर वर्ष की वरिष्ठ महिलाओं को 1000 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के तहत यह पेंशन दी जा रही है। इस वर्ष इस योजना के तहत 55 करोड़ की राशि रखी गई है।

दिहाड़ीदारों को मिलेगा 300 रुपये
सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र में दिहाड़ीदारों को 300 रुपये दिहाड़ी मिलेगी। सरकार ने दिहाड़ी में 25 रुपये की वृद्धि करते हुए 275 रुपये को बढ़ाकर 300 रुपये किया है। निजी क्षेत्र में भी न्यूनतम दिहाड़ी 300 रुपये होगी।

12 श्रेणियों को 300 रुपये अतिरिक्त मानदेय
अब 12 श्रेणियों को 300 रुपये अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। आशा वर्कर को 6,800, पंचायत चौकीदारों को 5,000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है। अब इन्हें 300 रुपये अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। इसी तरह से वाटर गार्ड, पैरा फिटर, ऑपरेटर को 3,600 रुपये मासिक प्राप्त होंगे।

लोकमित्र केंद्रों में 80 सेवाएं
अभी तक ऑनलाइन पोर्टल पर 65 सेवाएं प्राप्त होती थी। अब ऑनलाइन सेवाओं की संख्या बढ़ाकर 80 कर दी गई है। ये सभी सेवाएं लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त होंगी।

दूध उनतीस रुपये लीटर
राज्य मिल्क फेडरेशन की ओर से प्रदेश में दूध की खरीद अधिकतम 27 रुपये प्रति लीटर होती है। दो रुपये मूल्य वृद्धि होने से दूध उत्पादकों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए 28 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।

विधायकों को पूरा मिलेगा वेतन
कोरोना काल में विधायकों के वेतन में की गई 30 फीसदी की कटौती खत्म हो गई है। अब प्रत्येक विधायक को पूरा वेतन मिलेगा। विधायकों के साथ-साथ मंत्रियों, निगम-बोर्ड के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के वेतन व मानदेय को बहाल किया गया है।
तो पहली अप्रैल से ये सब लाभ मिलना शुरू होंगे जिससे कोरोना काल में लोगों को थोड़ी राहत मिलने वाली है।

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