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Sukhu Cabinet Decision : शिक्षा विभाग में एकेडमिक सेशन में नहीं होगा तबादला, 99 स्कूल किए गए बंद
Himachal Cabinet Decision : शिमला। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन में सबसे अहम फैसला ट्रांसफर (Transfer) से जुड़ा है। शिक्षा विभाग में अब एकेडेमिक सेशन की समाप्ति पर ही ट्रांसफर होगी, बीच में कोई भी ट्रांसफर नहीं होगी।
- तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाले कम बच्चों वाले स्कूलों का विलय होगा
- स्कूलों में अब प्रिंसिपल, हेडमास्टर को भी कम से कम एक विषय पढ़ाना होगा।
- शराब की ओवरचार्जिंग पर रोक लगाई गई है। इस पर अब पेनल्टी लगेगी और 4 पेनल्टी के बाद ठेके का लाइसेंस रद्द होगा।
- हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान 10 सीटिंग्स होगी।
- करुणामूलक आश्रितों को नौकरी दिलाने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है।
- कैबिनेट ने बागवानों को राहत देते हुए ,सेब का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 12 रुपए कर दिया है।
- जेओए आईटी 817 का रिज़ल्ट जल्द निकाला जाएगी, इसे लेकर आयोग को निर्देश दिए गए है।
देहरा बनेगा पुलिस जिला
कैबिनेट ने देहरा को पुलिस जिला बनाने का निर्णय लिया, जिसका मुख्यालय देहरा में होगा। साथ ही विभिन्न श्रेणियों के 39 पदों को सृजित करने और भरने का निर्णय लिया। इसने पुलिस चौकियों डाडासीबा और मझीन को एसडीपीओ देहरा और एसडीपीओ ज्वालामुखी के अधीन पुलिस स्टेशनों के रूप में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया। इन पुलिस स्टेशनों को पूरी तरह कार्यात्मक बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 17-17 पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, पुलिस स्टेशन ज्वालामुखी और देहरा के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के छह-छह पदों के साथ एक नई पुलिस चौकी ज्वालामुखी सिटी और पुलिस चौकी मोइन भी बनाई गई है। इसके अलावा, पुलिस स्टेशन रक्कड़ के अधिकार क्षेत्र को एसडीपीओ ज्वालामुखी से एसडीपीओ देहरा को हस्तांतरित करने का भी निर्णय लिया गया।
इन फलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया
मंडी हस्तक्षेप योजना के तहत सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और आम फलों की खरीद 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से करने को मंजूरी दी, जबकि गलगल की खरीद दर 10 रुपये प्रति किलोग्राम होगी। सेब की खरीद का समय 20 जुलाई, 2024 से 31 अक्तूबर, 2024 तक और आम की खरीद 1 जुलाई, 2024 से 31 अगस्त, 2024 तक होगी, जबकि किन्नू, माल्टा, संतरा और गलगल की खरीद 21 नवंबर, 2024 से 15 फरवरी, 2025 तक की जाएगी।
स्कूलों के विलय और तबादलों को लेकर आदेश
कैबिनेट ने 2 किलोमीटर के दायरे में सरकारी प्राथमिक स्कूलों और 3 किलोमीटर के दायरे में सरकारी मिडिल स्कूलों को पांच या इससे कम विद्यार्थियों की स्थिति में विलय करने को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, शून्य नामांकन वाले 89 सरकारी प्राथमिक स्कूलों और 10 मिडिल स्कूलों को बंद किया जाएगा। शिक्षा विभाग में शिक्षण स्टाफ को शैक्षणिक सत्र के अंत में प्रतिवर्ष स्थानांतरित किया जाएगा। मुख्याध्यापक, केंद्र मुख्याध्यापक, मुख्याध्यापक और प्रधानाचार्य सहित सभी अध्यापक भी विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे।
इसके अलावा,कैबिनेट ने सभी स्कूलों में सुबह की सभा आयोजित करने और राष्ट्रगान के साथ हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में प्रतिदिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आदेश दिया। सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा एक अनिवार्य दैनिक पीरियड होगा और स्वास्थ्य और आयुष विभागों के सहयोग से सीपीआर और प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।