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केंद्रीय कैबिनेट: RBI के अंतर्गत आए सभी Co-operative बैंक; पशुधन विकास के लिए 15000 करोड़

केंद्रीय कैबिनेट: RBI के अंतर्गत आए सभी Co-operative बैंक; पशुधन विकास के लिए 15000 करोड़

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नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित की गई केंद्रीय कैबिनेट (Central cabinet) की बैठक में अंतरिक्ष विज्ञान और बैकों को लेकर में बड़े सुधार के अध्यादेश को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद केबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने बताया कि अब सरकारी बैंक (अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक हो या मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक) रिजर्व बैंक (RBI) के सुपर विजन पॉवर में आ जाएंगे।

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8.6 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं के रुपए सुरक्षित रहेंगे

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 1482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहु-राज्य सहकारी बैंकों सहित सरकारी बैंकों को अब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की सुपर विजन के तहत लाया जा रहा है। आरबीआई की शक्तियां जैसे अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं, वैसे ही सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगी। बक़ौल केन्द्रीय मंत्री, ‘आरबीआई के सुपरविजन में 1,540 सहकारी बैंकों को लाने का फैसले से इनके खाताधारकों को फायदा मिलेगा। इन बैंकों में 8.6 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को आश्वासन देगा कि इन बैंकों में जमा 4.84 लाख करोड़ रुपए सुरक्षित रहेंगे।’

कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी

केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने आगे बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक में बहुत अहम फैसले लिए गए हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जा रहा है। बता दें कि इस एयरपोर्ट की वजह से बौद्ध धर्म के अनुयायियों को कुशीनगर आने में आसानी होगी।

ओबीसी कमिशन का कार्यकाल और छह महीने बढ़ाया

जावड़ेकर ने आगे कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल और छह महीने यानी 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। बैठक में यह फैसला लिया गया कि ओबीसी कमिशन अब इस बात का भी ध्यान रखेगा कि स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से किसी जाति के लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित न होना पड़े।

पशुधन के विकास के लिए 15000 करोड़ रुपए

कैबिनेट की बैठक में पशुधन विकास के लिए 15000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।

मुद्रा शिशु लोन पर ब्याज में 2 फीसदी की छूट

मुद्रा लोन योजना के तहत शिशु मुद्रा लोन लेने वाले 9 करोड़ 37 लाख लोगों को ब्याज में दो फीसदी की छूट मिलेगी। ठेले और रेहड़ी पटरी वाले या छोटे दुकानदारों मुद्रा योजना से पहले साहूकारों से पैसा लेते थे, उन्हें बहुत ब्याज चुकाना होता था। अब उन्हें बैंकों से पैसा मिलता है। उन्हें अब 2 फीसदी की छूट मिलेगी। छोटे आदमी को बड़ा फायदा देने वाली योजना है। 1 जून 2020 से यह योजना लागू होगा और 31 मई 2021 तक चलेगी। इसके लिए इस वर्ष में 1540 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

म्यांमार में गैस उत्पादन

म्यांमार ने दो और गैस ब्लॉक में 909 करोड़ रुपए निवेश का विचार किया है। नए दो ब्लॉक ए1, ए3 हैं, इन ब्लॉक्स में गैस का शोध होगा और गैस मिलेगा उसका उत्पादन होगा। गैस तो तय है उत्पादन शुरू करने के लिए 909 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह मोदी सरकार की लुक ईस्ट नीति का उदाहरण है।

नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर का गठन

अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार किया है। आज तक हमने अंतरिक्ष में अच्छा विकास किया है अब ये एक तरह से सभी के उपयोग के लिए खोले जा रहे हैं। सरकार ने नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के गठन का फैसला लिया गया है। इस संस्था का काम प्राइवेट इंडस्ट्रीज को स्पेस एक्टिविटीज के लिए गाइड करना होगा। इसका काम सभी को जोड़कर साथ में काम करना है।

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