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नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग

नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग

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नई दिल्ली। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने गुरुवार को नागरिकता संशोधन बिल 2019 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बता दें, नागरिकता संशोधन बिल (CAB)को लोकसभा के बाद कल राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद नागरिकता कानून, 1955 में संबंधित संशोधन हो जाएगा। इस बिल के आ जाने से तीन देशों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर भारत की शरण में आए गैर-मुस्लिम धर्मावलंबियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी।


 

मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि यह धर्म के आधार पर भेदभावकारी है। साथ ही, दावा किया जा रहा है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत ‘विधि के समक्ष समता के अधिकार’ की अवहेलना करता है।इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से भागकर आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। बता दें, इस बिल को लोकसभा में मंजूरी मिलने के बाद से ही इसका विरोध हो रहा है। बुधवार को इस बिल को राज्यसभा में मंजूरी मिलने के बाद भी कड़ा विरोध देखने में आया।  बिल को मंजूरी मिलने के बाद आईपीएस अधिकारी अब्दुर रहमान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बुधवार को उन्होंने कहा- बिल स्पष्ट तौर पर मुसलमानों से भेदभाव करता है और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।’

 

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