नई दिल्ली। केंद्र सरकार देशभर में वाईफाई क्रांति लाने की तैयारी में हैं। इसके लिए सरकार देश में बड़े स्तर पर वाई-फाई नेटवर्क तैयार करने वाली है जिसका नाम PM-Wani (Wi-fi Access Network Interface) होगा। खास बात है कि इस पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कोई भी कर सकेगा और इसके लिए किसी तरह का रजिस्ट्रेशन या फीस भी नहीं लगेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने बताया, ‘कैबिनेट ने पीएम-वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस लॉन्च करने का फैसला लिया है। देश में पब्लिक डाटा सेंटर खोले जाएंगे। इसके लिए कोई लाइसेंस, फीस या रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।’

इस योजना के जरिए सरकार देश के कोने-कोने तक इंटरनेट कनेक्टिविटी (Internet connectivity) पहुंचाना चाहती है और इसकी शुरुआत चाय की दुकानों और लोकल किराना स्टोर्स के साथ होगी। यानी किसी भी प्रकार का बिजनेस करने वाले लोग एयरटेल, जियो या किसी दूसरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) की सर्विस ले सकते हैं और अपनी जगह में पब्लिक WiFi नेटवर्क की सुविधा शुरू करवा सकते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति उनकी दुकान/बिजनेस पर आता है वह इस वाईफाई का इस्तेमाल कर सकेगा।

PM-WANI seeks to bring public Wi-Fi hotspot revolution in India.
Users will be able to conveniently access WiFi at public places and make payments through mobile apps. pic.twitter.com/flJGAZpfS0

— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) December 9, 2020

इस नेटवर्क को तैयार करने, मेनटेन करने, इससे जुड़ी शिकायतों के लिए और सब्सक्राइबर्स को ब्रॉडबैंड सर्विस की डिलीवरी के लिए एक पब्लिक डाटा ऑफिस (PDO) होगा। वाईफाई नेटवर्क के लिए एक ऐप भी तैयार किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल यूजर रजिस्ट्रेशन, करीबी इलाके में वाईफाई नेटवर्क सर्च करने और इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए नेटवर्क नेम दिखाने का होगा। सरकार के बयान में कहा गया है कि सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क डेवलप करने से ना केवल रोजगार पैदा होगा, बल्कि छोटे और मझोले उद्यमियों की आय बढ़ेगी और देश की जीडीपी को बढ़ावा मिलेगा। लक्षद्वीप के द्वीपों में भी फाइबर कनेक्टविटी को जोड़ा जाएगा। कोच्चि से लक्षद्वीप के 11 द्वीपों में 1000 दिन में कनेक्टविटी पहुंचाई जाएगी।

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