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कैबिनेटः इन्वेस्टर मीट पर चर्चा, कुछ पॉलिसी बनाने का निर्णय

कैबिनेटः इन्वेस्टर मीट पर चर्चा, कुछ पॉलिसी बनाने का निर्णय

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शिमला। कैबिनेट की बैठक में धर्मशाला में होने जा रही इन्वेस्टर मीट को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में कुछ पॉलिसी (Policy) बनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें नई आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम -2019 और आयुष क्षेत्र में पॉलिसी (Policy) मुख्य हैं। प्रदेश सरकार पहली बार हिमाचल प्रदेश राज्य आयुष नीति लेकर आई है, जिसके अंतर्गत आयुष एवं आरोग्य क्षेत्र में संभावित निवेशकों के लिए आकर्षक प्रोत्साहनों को शामिल किया गया है। इस नीति के तहत आयुष थेरेपी यूनिट को स्थापित करने के लिए पूंजी सब्सिडी पर 25 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है, जो अधिकतम एक करोड़ रुपए तक हो सकता है। इसमें भूमि पर किया गया खर्च शामिल नहीं होगा तथा ऋण पर चार प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा जो प्रति वर्ष अधिकतम 15 लाख रुपए होगा। सात वर्षों के लिए 75 प्रतिशत की दर से शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जाएगी। ऊर्जा बचत, पर्यावरण संरक्षण तथा महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हिमाचली लोगों को रोज़गार प्रदान करने के लिए सहायता दी जाएगी तथा चयनित परियोजनाओं में लीज रेंट और स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी।


यह जानकारी सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने कैबिनेट (Cabinet) बैठक के बाद दी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पहले हम उपचुनाव में व्यस्त थे। अब दिवाली के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर मीट पर पूरा समय ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की तैयारी पर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल छोटा प्रदेश है।

यहां संसाधन भी कम हैं। इसके लिए केंद्र से आर्थिक मदद मांगी है। इसको लेकर कुछ मंत्रालयों ने हामी भरी है। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का दौरा सात नवंबर को प्रस्तावित है। साथ ही आठ को अमित शाह भी धर्मशाला पहुंचेंगे। इसके अलावा विदेश मंत्री, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर सहित अन्य मंत्री भी आएंगे।

बैठक में हि.प्र. काश्तकारी एवं भू-सुधार नियमों के नियम 38 (ए)(3)(एफ) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश में पर्यटन इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक गैर कृषकों को राज्य में भूमि खरीदने के उद्देश्य से अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पर्यटन विभाग के संशोधित मापदंडों को स्वीकृति प्रदान की गई। इच्छुक निवेशक को अपनी पर्यटन परियोजना की प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट पर्यटन विभाग के निदेशक को सौंपनी होगी, जिसके लिए वह अनिवार्यता प्रमाण पत्र चाहता है। विभागीय निदेशक संबंधित पर्यटन परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का आकलन करेंगे।

मंत्रिमंडल ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की स्थापना को मंजूरी प्रदान की, ताकि राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र का विनियमन करने के साथ-साथ इस क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा सके। इस प्राधिकरण के प्रबन्धन के लिए अध्यक्ष एवं सदस्यों सहित विभिन्न श्रेणियों के कुल 46 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में एक नई योजना मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आजीविका के अपार अवसर उपलब्ध करवाने के साथ-साथ प्रदेश के पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा एवं शिल्पकारों को संरक्षण प्रदान करना है। यह योजना युवाओं को अपनी दक्षता मे स्तरोन्नयन करने में सहायता प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें पारंपरिक कौशल से जोड़ने और अपने उत्पादों की बिक्री के लिए भी सहायक सिद्ध होगी। पूर्व पीएम भारत रतन अटल बिहारी वाजपेयी की देश के प्रति दी गई सेवाओं के सम्मान में शिमला और मनाली में उनकी प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

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