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राहतः 25 मेगावाट तक के प्रोजेक्टों में पैदा होने वाली बिजली खरीदेगी सरकार

राहतः 25 मेगावाट तक के प्रोजेक्टों में पैदा होने वाली बिजली खरीदेगी सरकार

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धर्मशाला। जयराम सरकार (Jai Ram Govt) ने ऊर्जा नीति (Energy Policy) में सरलीकरण कर निवेशकों को रिझाने की कोशिश की है। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने कहा कि 25 मेगावाट तक के पावर प्रोजेक्टों में उत्पादित बिजली को राज्य बिजली बोर्ड खरीदेगा। 263 मेगावाट के छह पावर प्रोजेक्टों का काम जल्द पूरा होने वाला है। 3297 मेगावाट के एक दर्जन पावर प्रोजेक्टों के लिए सरकार ने एनएचपीसी, एनटीपीसी, एसजेवीएनएल तथा बीबीएमबी के साथ एमओयू किए हैं। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) विधानसभा में नियम-63 के तहत बीजेपी के राकेश जम्वाल और कांग्रेस के सुंदर सिंह ठाकुर द्वारा उठाई गए मामले की चर्चा का जवाब दे रहे थे।

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सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत प्रदेश को 40 मेगावाट सौर ऊर्जा के दोहन का लक्ष्य प्रदान किया गया है। सरकार ने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाते हुए 2019-20 तक 28 मेगावाट सौर ऊर्जा के दोहन को सुनिश्चित करने की योजना बनाई है। सौर और पन बिजली दोहन में तेजी लाने के लिए नीतियां बनाई गई हैं। सौर ऊर्जा मिशन के तहत केंद्र सरकार प्रदेश को उपदान प्रदान कर रही है। सीएम ने कहा कि देश में 45 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, इसमें से 10,600 मेगावाट बिजली का उत्पादन हिमाचल में हो रहा है।


ऊर्जा नीति में सरलीकरण के चलते ही पावर प्रोजेक्टों को लेकर एमओयू संभव हो सके हैं। इनमें 31 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा। सीएम ने कहा कि बीबीएमबी (BBMB) के साथ खाली जमीनों को लौटाने का मामला उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य के बेरोजगारों को स्वरोजगार सुनिश्चित करने के मकसद से दो मेगावाट तक के पावर प्रोजेक्टों को हिमाचल के युवाओं को देने का निर्णय लिया है। 5 मेगावाट तक के पावर प्रोजेक्टों में भी राज्य के युवाओं को प्राथिमकता मिलेगी। उन्होंने कहा कि चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों के सुझावों पर सरकार गौर करेगी।

इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी के राकेश जम्वाल ने सौर ऊर्जा दोहन के लिए कारगर नीति बनाने तथा कांग्रेस के सुंदर सिंह ठाकुर ने बिजली उत्पादकों के पीपीए (PPA) का मुद्दा सदन में उठाया। सुंदर सिंह ठाकुर ने सीएम से आग्रह किया कि विद्युत नियामक आयोग को सरकार पीपीए के मामले में जल्द निर्देश दें। उन्होंने कहा कि छोटे बिजली उत्पादकों को पीपीए (PPA) के मामले में सरकार एकमुश्त छूट देकर राहत प्रदान करे।

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