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स्टोन क्रैशरों पर एनजीटी के फैसले को कोर्ट में चुनौती देगी जयराम सरकार

स्टोन क्रैशरों पर एनजीटी के फैसले को कोर्ट में चुनौती देगी जयराम सरकार

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हमीरपुर।हिमाचल प्रदेश में नदी-नालों से 100 मीटर के दायरे में स्टोन क्रैशरों को बंद करने के एनजीटी के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। हमीरपुर पहुंचे उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने माना कि फैसले से सरकार को भारी नुकसान होगा। ऐसे में सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी।

उद्योग मंत्री हमीरपुर में जिला योजना विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने आए थे। उन्होंने कहा कि एनजीटी के फैसले को रिव्यू करके विभाग भी कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा, ताकि क्रैशरो के बंद होने के फैसले पर कोर्ट पुनर्विचार करे।सीमेंट के बढ़ते दाम पर उद्योग मंत्री ने कहा कि आम जनता को राहत दिलाने के लिए जल्द ही परिवहन मंत्री से मिलकर बात की जाएगी।


हिमाचल प्रदेश से दो प्रमुख प्रोजेक्टों के वापिस जाने को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के आरोप को विक्रम सिंह ने तथ्यहीन बताकर नकार दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी चूक कोई हुई है तो सरकार ध्यान देगी।

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