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अब बिजली बोर्ड कर्मचारियों की मौज खत्म, 780 पदों को भरने की मंजूरी

वर्कलोड के आधार पर होगा स्टाफ का युक्तिकरण, इधर-उधर होंगे कर्मचारी

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शिमला। वर्कलोड कम होने के कारण मौज कर रहे राज्य बिजली बोर्ड में कर्मचारियों के लिए सरकार नई नीति लेकर आ रही है। इससे मौज उड़ा रहे कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ सकता है। सरकार ने इसके लिए युक्तिकरण की नीति बनाने के साथ ही विभिन्न श्रेणी के 780 पदों को भरने को भी मंजूरी दे दी है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा तरुण कपूर ने कहा कि जहां काम नहीं हैं वहां अधिक स्टाफ और जहां काम ज्यादा है वहां स्टाफ की कमी खल रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने युक्तिकरण नीति तैयार करने का फैसला किया है। इसके लिए बोर्ड और ऊर्जा निदेशालय अपने स्तर पर काम कर रहा है। केंद्रीय बिजली बोर्ड की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में जहां काम कम है, वहां ज्यादा स्टाफ और जहां काम अधिक है वहां कम स्टाफ है।

युक्तिकरण नीति के तहत बिजली बोर्ड में कर्मचारियों का पूरा स्टाफ बंट जाएगा और काम के आधार पर सेवाएं देनी होगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में बिजली बोर्ड में विभिन्न केटागरी के 23 हजार कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं।

बिजली बोर्ड में भरे जाने हैं 780 पद

राज्य बिजली बोर्ड में विभिन्न श्रेणी के 780 पद भरे जाने हैं। हाल ही में बोर्ड की हुई अहम बैठक में इन पदों को भरने का निर्णय लिया गया था। बताया गया कि 600 पद सहायक टीमेट, 180 पद कनिष्ठ और सहायक अभियंताओं के पद भरे जाने हैं। इसके अलावा सरकार ने हिमाचल प्रदेश पावर कार्पोरेशन में 50 और ट्रांसमिशन कार्पोरेशन में विभिन्न श्रेणी के 80 पद भरने की स्वीकृति भी दे दी है।

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