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जयराम का सुझावः जिला स्तर तक के अस्पतालों में दर्शाए जाएं केमिस्टों के नंबर

मरीजों को मेडिकल जांच रिपोर्ट ई-मेल व व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाने के हों प्रयास

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शिमला। सीएम जयराम ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग की प्रगति की समीक्षा करते हुए सुझाव दिया कि मरीजों के परिचरों की सुविधा के लिए दवा विक्रेताओं को अस्पताल में दाखिल मरीजों के लिए दवाओं की आपूर्ति के लिए संपर्क करना चाहिए। जिला स्तर तक के अस्पतालों में केमिस्टों के दूरभाष नंबर दर्शाए जाने चाहिए और मरीजों को मेडिकल जांच रिपोर्ट ई-मेल व व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाने के लिए विभाग को कार्य करने के निर्देश दिए। सीएम आज यहां सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बजट आश्वासन के कार्यान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

सीएम जयराम ठाकुर ने ऑन-लाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए अधिनियमों, नियमों व विनियमों में सरलीकरण का सुझाव देते हुए प्रदेश सरकार के सभी विभागों को सरकारी कार्यालयों में नागरिकों की कम आवाजाही के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। सीएम ने विभागों को उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के वर्तमान मानकों की समीक्षा करने निर्देश दिए और प्रक्रिया में बदलाव व सरलीकरण के लिए अपेक्षित मामलों को सुझावों सहित मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के लिए प्रतिबद्ध है और जनमंच लोगों की शिकायतों का उनके घर-द्वार के समीप समाधान करने में उपयोगी सिद्ध हुआ है। उन्होंने लोगों में निचले स्तर तक सरकारी योजनाओं व नीतियों के प्रति जागरुकता लाने के लिए डिजिटल प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यह लोगों को सरकारी कार्यालयों में आवाजाही में कमी लाने में सहायक सिद्ध होगा और वे अपने मामलों को ऑनलाइन हल करवाने में सक्षम होंगे।

उन्होंने सभी विभागों को लोगों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए ऑनलाइन सेवाओं का प्रयोग करने पर बल देते हुए कहा कि लोगों को बिलों का भुगतान, राजस्व संबंधी दस्तावेज व अन्य प्रमाणपत्रों के अतिरिक्त विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवेदन पत्रों को जमा करवाने के लिए ऑनलाइन सेवाएं लेने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को नागरिकों की सुविधा के लिए एक छत के नीचे सभी विभागों की ऐप लाने के लिए प्रणाली विकसित करने के भी निर्देश दिए। विभागीय अधिकारियों ने सीएम की बजट घोषणा को पूरा करने के संबंध में किए जा रहे प्रयासों के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों में लोगों की आवाजाही कम करने के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी।

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