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GST लागू करने से पहले, मंत्रियों को Kashmir की सैर

GST लागू करने से पहले, मंत्रियों को Kashmir की सैर

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शिमला। जीएसटी को लागू करने से पहले देशभर के आबकारी मंत्री कश्मीर की वादियों में मंथन करने को जुटेंगे। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने 17 मई को इस सिलसिले में देशभर के मंत्री समूह को श्रीनगर बुलाया है। हिमाचल से इस बैठक में प्रदेश के आबकारी व कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी भी हिस्सा लेंगे। प्रकाश चौधरी इस कमेटी के सदस्य हैं और वे इस बैठक में हिमाचल से जुड़े जीएसटी के मुद्दों पर विचार करेंगे। वैसे तो अब इस मामले पर अधिकतर मुद्दे सुलझ गए हैं, यदि फिर भी किसी राज्य से कोई और आपत्ति या फिर उनके हितों को लेकर कोई मद्दे होंगे तो उन पर समिति चर्चा करेगी और इसे राज्यों से पास करवाने पर जोर रहेगा। इस बैठक में राज्यों के संबंधित मंत्री अपनी बातों को रखेंगे। केंद्र सरकार इसे जुलाई माह से लागू करने जा रही है और आजकल राज्यों से इस पास करवाया जा रहा है।

हिमाचल में 27 मई को करवाया जाना है पास

हिमाचल प्रदेश में भी इसे 27 मई को पास करवाया जाएगा। उस दिन विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और इस दौरान सदन में पेश किए जाने वाले जीएसटी के विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक में क्या.क्या प्रावधान किए जा रहे हैं और इसमें क्या-क्या लाभ मिलने वाला है आदि का जिक्र होगा और उसे सदन चर्चा के बाद पास करेगा। विधानसभा के इस सत्र में जीएसटी संबधी विधेयक को आम सहमति से पास करवाया जाएगा। क्योंकि बीजेपी तो इसका पहले से ही स्वागत करती रही है और इसका प्रचार भी करती रही है। जबकि कांग्रेस सरकार ने अपने राज्य को किसी भी प्रकार से राजस्व की हानि न होने देने की बात करती रही है और केंद्र ने राज्य की बात को सुना भी है। जीएसटी लागू होने के बाद कर चोरी पर और रोक लगेगी और डबल टैक्सेशन का सिस्टम समाप्त होगा।

हिमाचल की तरफ से प्रकाश रखेंगे पक्ष

आबकारी व कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने बताया कि 17 मई को श्रीनगर में जीएसटी के मुद्दे पर बैठक रखी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इस बैठक में वे भी भाग लेंगे। उनका कहना था कि जीएसटी को पहली जुलाई से लागू किया जाना है और इसके लागू होने के बाद वैट समाप्त हो जाएगा। उनका कहना था कि इस बैठक में हिमाचल सरकार की तरफ से वह पक्ष रखेंगे। उनका कहना है कि राज्य सरकार पहले ही जीएसटी के लागू करने के पक्ष में है, लेकिन हिमाचल अपने हितों की पूरी रक्षा सुनिश्चित करवाएगी। वैसे केंद्र ने राज्य सरकार को इस संबंध में आश्वस्त किया है।

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