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नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) के जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) से आर्टिकल 370 को हटाते ही J&K बैंक भी सरकार के अधीन हो जाएगा। बैंक मैनेजमेंट भी इस बदलाव के लिए तैयार है। इस बैंक के सरकार के अधीन आ जाने से J&K बैंक पर वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) का अधिकार हो जाएगा। अभी तक इस बैंक में राज्य सरकार का करीब 60 फीसदी हिस्सा है।
बता दें पहले जहां इस बैंक की 60 फीसदी हिस्सेदारी राज्य के अधीन थी वो अब केंद्र सरकार को मिल जाएगी। इसमें नियुक्तियों (Appointments) का अधिकार वित्त मंत्रालय के पास होगा। यानी इसके चेयरमैन, MD की नियुक्ति करने का फैसला वित्त मंत्रालय करेगा। केंद्र सरकार बैंक की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव कर सकती है। वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इस बैंक पर आतंकवादी संगठनों को लोन देने का आरोप भी लगा है। बैंक के नाम और ओनरशिप में कोई बदलाव नहीं होंगे। मौजूदा ग्राहकों के खातों और लोन अकाउंट पर कोई भी असर नहीं होगा।
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