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लोकसभा: पारित हुआ जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल, राष्ट्रपति शासन बढ़ाने पर भी मुहर

लोकसभा: पारित हुआ जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल, राष्ट्रपति शासन बढ़ाने पर भी मुहर

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नई दिल्ली। लोकसभा (Lok Sabha) में भारी हंगामे के बीच जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल (Jammu Kashmir Reservation Bill) को ध्वनिमत से पारित (passed) कर दिया गया। इस पर लाए गए विपक्ष के किसी संशोधन को सदन में मंजूरी नहीं मिली। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) बढ़ाने को लोकसभा में मंजूरी मिल गई है। जिसके बाद अगले 6 महीने के लिए जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगति कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ाने से जुड़ा प्रस्ताव लोकसभा में रखते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा चुनाव कराने का माहौल नहीं है। इसलिए 6 महीने के लिए और राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जाए।

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वहीं कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाए जाने के सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया। 3 जुलाई 2019 से 6 महीने का वक्त शुरू हो जाएगा। इस प्रस्ताव का कांग्रेस ने विरोध किया तो अमित शाह को जवाब देना पड़ा। शाह जब जवाब दे रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और भारत-पाकिस्तान बंटवारा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के चले जाने को लेकर खरी-खोटी सुनाई। संबोधन में जब अमित शाह ने पूर्व पीएम जवाहर लाल नेहरू का नाम लिया, तो कांग्रेस सांसदों ने खूब हंगामा किया। शाह ने कहा कि कांग्रेस की वजह से देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। अगर कांग्रेस ऐसा न करती तो आज आतंकवाद का मुद्दा ही न होता और न ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमसे अलग होता। शाह ने कहा कि कांग्रेस हमें इतिहास न सिखाए।


 

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