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जेबीटी भर्ती मामलाः हाईकोर्ट में चार सप्ताह तक टली सुनवाई

अब 14 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

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शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित जेबीटी अध्यापकों के 750 पदों को भरने संबंधी मामलों पर सुनवाई 4 सप्ताह के लिए टल गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार टेट की मैरिट के आधार पर इन पदों को भरना चाहती है, जबकि यह नियम आज की तारीख में है ही नहीं, जो नियम सरकार ने इस बाबत बनाए थे उन्हें ट्रिब्यूनल ने गत वर्ष 30 अगस्त को निरस्त कर दिया था। इसके बाद सरकार ने फिर से नए नियम बनाए हैं, जिसके तहत अब भर्ती 50 फीसदी बैच वाइज व 50 फीसदी चयन आयोग के माध्यम से की जानी है।

इन नए नियमों के बावजूद सरकार ने आवेदन दायर कर निरस्त हुए नियमों के तहत ही भर्ती को अंतिम रूप देने की इजाजत कोर्ट से मांगी थी, जिसे न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी व न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने पिछली सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया था। कोर्ट ने सरकार का आवेदन खारिज करते हुए यह भी कहा था कि सरकार मौजूदा नियमों के तहत जेबीटी के पदों को भरने के लिए स्वतंत्र है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2012 में जेबीटी के पदों को भरने हेतु टेट की मैरिट को आधार बनाया था। मामले पर अंतिम सुनवाई 14 अगस्त को होगी।

 

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