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शिमला। राज्य बिजली बोर्ड में आउटसोर्स पर नियुक्त 2500 कर्मचारियों की नौकरी अधर में लटक रही है। इनकी सेवाएं 30 सितंबर को खत्म हो रही हैं। सेवाओं का रिन्यूअल नई आउटसोर्स एजेंसी करेगी। नई एजेंसी इन कर्मचारियों को तभी बहाल करेगी, जब उसे कर्मचारियों की काबिलियत पर भरोसा हो जाए। काबिलियत का आंकलन बिजली बोर्ड प्रबंधन को करना है।
इन 2500 कर्मचारियों को पिछली वीरभद्र सरकार ने नियुक्त किया था। इनका एग्रीमेंट 30 सितंबर को खत्म हो रहा है। एग्रीमेंट रिन्यू करने के लिए कर्मचारियों को दक्षता साबित करनी होगी। हालांकि इसके लिए टेस्ट नहीं होगा। लेकिन उन कर्मचारियों का एग्रीमेंट रद्द होगा, जो काबिल नहीं हैं। बोर्ड की समीक्षा बैठक में पता चला कि कर्मचारियों में कई ऐसे भी हैं, जिन्हें काम ही नहीं आता। तकनीकी कार्यों के लिए रखे गए कुछ कर्मचारी भी सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। बोर्ड प्रबंधन के पास इनकी शिकायत भी आ चुकी है। शिकायतों के आधार पर ही यह निर्णय लिया गया है।
ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि नई आउटसोर्स एजेंसी के लिए सरकार ने टेंडर बुलाया है। एजेंसी का नाम 30 सितंबर से पहले फाइनल कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की नियुक्ति से पहले उनकी दक्षता की समीक्षा करेंगे। काबिल और तकनीकी दक्षता वाले कर्मचारियों को ही मौका मिलेगा।
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