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कमलनाथ सरकार का फरमान, ज्यादा से ज्यादा नसबंदी करवाओ वरना नहीं मिलेगी Salary
Last Updated on February 21, 2020 by Deepak
भोपाल। मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार के नए फरमान से स्वास्थ्य कर्मचारियों (Health worker) पर आफत आ गई है। प्रदेश सरकार ने नसबंदी को लेकर टारगेट दिया है और हर महीने 5 से 10 पुरुषों के नसंबदी ऑपरेशन करवाना अनिवार्य कर दिया है। अगर कर्मचारी नसबंदी नहीं करा पाते हैं तो उनको नो-वर्क, नो-पे के आधार पर वेतन (Salary) नहीं दिया जाएगा। प्रदेश सरकार के इस फरमान को लेकर कर्मचारियों का कहना है कि वह प्रत्येक जिले में घर-घर जाकर परिवार नियोजन का जागरुकता अभियान तो चला सकते हैं, लेकिन लोगों की जबरन नसबंदी नहीं करा सकते।
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वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश जिलों में फर्टिलिटी रेट (Fertility rate) तीन है, सरकार ने इसे 2.1 करने का लक्ष्य रखा है। जिसे पूरा करने के लिए हर साल करीब सात लाख नसबंदी की जानी हैं लेकिन पिछले साल हुई नसबंदियों का आंकड़ा सिर्फ हजारों में रह गया था। इसी के चलते राज्य सरकार ने कर्मचारियों को परिवार नियोजन के अभियान के तहत टारगेट पूरा करने के निर्देश दिए हैं। परिवार नियोजन के अभियान के तहत हर साल जिलों को कुल आबादी के 0.6 फीसदी नसबंदी ऑपरेशन का टारगेट दिया जाता है।