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चिंतनीयः कहीं पानी की बूंद-बूंद के लिए न तरस जाए ऊना-जानिए कारण

चिंतनीयः कहीं पानी की बूंद-बूंद के लिए न तरस जाए ऊना-जानिए कारण

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ऊना। जिला ऊना आने वाले समय में कहीं पानी की बूंद-बूंद को न तरस जाए। ऊना जिला देश के उन 255 जिलों में शुमार है, जहां पर भूमिगत जल का स्तर ( underground water level) लगाता गिर रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ऊना जिला में एक दशक में भू-जल स्तर लगभग 2 मीटर नीचे गया है, जो कि बेहद गंभीर स्थिति है। दरअसल जिला ऊना में भूमि में मौजूद पानी से 148 प्रतिशत अधिक पानी का इस्तेमाल पीने और सिंचाई के लिए हो रहा है।


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ऊना जिला को इस समस्या से बाहर निकालने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ-साथ विभिन्न विभाग व संस्थाएं प्रयासरत हैं। इसी कड़ी के कृषि विज्ञान केंद्र में जल शक्ति अभियान के तहत किसान मेले ( Kisan Mela) का आयोजन किया गया।

इसमें बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की और मेले का आगाज किया। वहीं, कृषि वैज्ञानिकों ने मेले में पहुंचे किसानों को पानी की महत्ता बताते हुए जल संचय और जल संरक्षण के टिप्स दिए।


किसान मेले का शुभारंभ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने किया। वहीं, कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को कृषि की आधुनिक तकनीकों, उत्पादों और उर्वरकों से संबंधित जानकारी देने के साथ ही जल संचय और जल संरक्षण के टिप्स भी दिए। चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के अनुसंधान विभाग के निदेशक वीके वत्स ने किसानों को कम पानी का प्रयोग कर उन्नत खेती के बारे बताया। वहीं, खेतों के माध्यम से भूमि में पानी को रिचार्ज करने की जानकारी भी दी।

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती (BJP state president Satpal Satti) ने कहा कि देश में पानी की समस्या से निपटने के पीएम नरेंद्र मोदी ने जलशक्ति अभियान का आगाज किया है। सत्ती ने कहा कि अगर पीने के पानी की समस्या पेश आ रही है तो सिंचाई के लिए जल कहां से मिलेगा। सत्ती ने कहा कि पहले देश में तालाब और कुंओं में पानी होता था, जिससे पानी के प्रयोग के साथ साथ भूमि में पानी रिचार्ज भी होता रहता था, लेकिन अब घर-घर में पानी पहुंच गया है, जिस कारण उसका दुरुपयोग भी शुरू हो गया है और इसी के कारण पानी की किल्लत आना शुरू हो गई है। सत्ती ने कहा कि भू-जल स्तर लगातार गिर रहा है, जिसकी चपेट में जिला ऊना भी आया है। सत्ती ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से कई कार्यक्रम चलाये जा रहे है, ताकि इस समस्या से निपटा जा सके।

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