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22 साल बाद जम्मू-कश्मीर में फिर लागू हुआ राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल शासन खत्म

केंद्र सरकार की सिफारिश के बाद लागू हुआ राष्ट्रपति शासन

22 साल बाद जम्मू-कश्मीर में फिर लागू हुआ राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल शासन खत्म

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नई दिल्ली। जम्मू -कश्मीर में 22 साल बाद फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है।राज्यपाल की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने सोमवार को ही राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी थी। इससे पहले साल 1990 से अक्टूबर 1996 तक जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन रहा था। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने के बाद राज्यपाल की सारी विधायी शक्तियां संसद के पास रहेंगी और अब कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। नियमानुसार राष्ट्रपति शासन में बजट भी संसद से ही पास होता है। इस वजह से राज्यपाल शासन में ही लगभग 89 हजार करोड़ रुपये का बजट पास करा लिया गया।


किसी भी फैसले के लिए केंद्र से लेनी पड़ेगी मंजूरी

राज्यपाल शासन में कानून बनाने तथा बजट पास करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन में अब राज्यपाल अपनी मर्जी से नीतिगत और संवैधानिक फैसले नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें केंद्र से अनुमति लेनी होगी।

बीजेपी के समर्थन लेने से गिरी थी सरकार

बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद जून में महबूबा मुफ्ती सरकार गिर गई थी। राज्यपाल शासन की अवधि 19 दिसंबर को समाप्त हो रही है। इस दौरान पिछले महीने कांग्रेस और नेकां के समर्थन से पीडीपी और सज्जाद लोन ने भाजपा के समर्थन से सरकार बनाने का प्रयास किया था। इस पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सरकार गठन के लिए खरीद-फरोख्त और सरकार के स्थिर न होने का हवाला देते हुए 21 नवंबर को विधानसभा भंग कर दी थी।

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