फोरलेनः जिला स्तरीय समिति देगी राइट ऑफ वे से बाहर संपत्तियों का मुआवजा

अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोक निर्माण एवं राजस्व) मनीषा नंदा ने दी जानकारी

फोरलेनः जिला स्तरीय समिति देगी राइट ऑफ वे से बाहर संपत्तियों का मुआवजा

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शिमला। राजमार्गों के निर्माण के लिए निजी संपत्तियां जोकि ‘राइट ऑफ वे से बाहर स्थित हैं को लेकर नुकसान की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिसके लिए एनएचएआई (NHAI) द्वारा मुआवजे के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में नुकसान का मूल्यांकन कर जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रभावितों को मुआवजा दिया जाएगा। यह जानकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोक निर्माण एवं राजस्व) मनीषा नंदा (Additional Chief Secretary Manisha Nanda) ने दी।


 

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अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोक निर्माण एवं राजस्व) मनीषा नंदा ने आज भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग के फोरलेन परियोजनाओं (four lane projects ) के निर्माण की प्रगति पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।  उन्होंने किसी भी तरह की असुविधा से बचने और मिशन मोड में समस्या के निपटारे तथा भूमि मालिकों को समय पर राहत प्रदान करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जो घर ‘राइट ऑफ वे के अंतर्गत नहीं आते हैं उन्हें गृह मालिकों की सहमति से पूरी तरह से प्राप्त किया जाना चाहिए, ताकि उनकी शिकायतों का निवारण हो सके।

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उन्होंने संबंधित विभागों द्वारा राजमार्ग के निर्माण में आने वाली सभी समस्याओं और बाधाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि किरतपुर-मनाली, परवाणू-शिमला और बद्दी नालागढ़ फोरलेन परियोजनाओं के अधिग्रहण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highway Authority) से लगभग 4260 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें 4004 करोड़ रुपए इच्छुक भूमि मालिकों को वितरित कर दिए गए हैं। उन्होंने किरतपुर-मनाली फोरलेन परियोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इसका अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य 15 जुलाई, 2019 तक वर्षाऋतु आने से पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा।

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उन्होंने इसी प्रकार परवाणू-सोलन और परवाणू-शिमला खंड में कार्य को मिशन मोड पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों को परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया तथा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन भूमि मालिकों ने नोटिस (Notice) जारी होने के बावजूद भी मुआवजा नहीं लिया है उनके लिए उपयुक्त स्थानों पर जिला पंचायती राज संस्थानों, जिला प्रशासन, हित धारकों और स्थानीय प्रतिनिधियों के सहयोग से शिविर आयोजित कर मुआवजे की अदायगी कार्य को पूरा करने पर बल दिया।

 

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