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ट्रिब्यूनल भंग करने पर वकीलों ने की नारेबाजी, सोमवार को सचिवालय के बाहर देंगे धरना

ट्रिब्यूनल भंग करने पर वकीलों ने की नारेबाजी, सोमवार को सचिवालय के बाहर देंगे धरना

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शिमला। प्रदेश सरकार के प्रशासनिक ट्रिब्यूनल( Administrative Tribunal) भंग करने के फैसले के खिलाफ वकील एक जुट हो गए हैं। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन की ओर से गठित ज्वाइंट एक्शन कमेटी ( Joint action committee) ने आज दूसरे दिन भी सरकार के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की।

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कमेटी सरकार से ट्रिब्यूनल बहाली की मांग कर रही है। ज्वाइंट कमेटी ने प्रदेश स्तर पर कोर्ट के बहिष्कार का आवाहन किया है। इसके तहत सोमवार को वकील सचिवालय के बाहर धरना देंगे और इसके बाद गुरुवार को प्रदेशभर में सरकार के फैसले का विरोध होगा। जाहिर है कि वकीलों ने इस मसले को लेकर आंदोलन लड़ने का फैसला किया है।

कमेटी का कहना है कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल दो पार्टियों की सरकारों के बीच का राजनीतिक मसला बन गया है। एक सरकार इसको खोलती है तो दूसरी पार्टी की सरकार इसको बंद करने का फैसला लेती है। सरकार यह नहीं देखती कि इससे कर्मचारियों के हित्त कितने प्रभावित होंगे। ट्रिब्यूनल के भंग होने से कर्मचारियों को दिक्कतें होंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने डीओ नोट से ट्रांसफर करने पर जब अपना फैसला दिया था तो तब विपक्ष ने उसको सही करार दिया था लेकिन अब जबकि खुद बीजेपी सरकार ने ट्रिब्यूनल को भंग करने का फैसला लिया है। ऐसे में जिन कर्मचारियों के राजनीतिक आधार पर तबादले होते हैं उनको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर सरकार अपने फैसला वापस नहीं लेती तो कई मंचों पर इस मसले को उठाया जाएगा।

बता दें कि राज्य में 1986 को हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल गठन किया गया था, लेकिन पूर्व धूमल सरकार ने इसे 2008-09 में इसे भंग कर दिया। कर्मचारियों की मांग के चलते वीरभद्र सरकार ने 2015 में दोबारा ट्रिब्यूनल को बहाल किया था। लेकिन अब जयराम सरकार ने भी ट्रिब्यूनल को भंग करने का फैसला किया है। इसका अब कर्मचारियों के साथ-साथ वकील भी विरोध कर रहे हैं।

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