राष्ट्रपति भवन में फंसा एनडीपीएस एक्ट में संशोधन बिल

प्रदेश सरकार ने विधानसभा शीत सत्र में पारित किया था विधेयक

राष्ट्रपति भवन में फंसा एनडीपीएस एक्ट में संशोधन बिल

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लेखराज धरटा/शिमला। प्रदेश में नशे के खिलाफ सख्त से सख्त कानून वाला एक महत्वपूर्ण विधेयक अभी तक राष्ट्रपति भवन में फंसा हुआ है। प्रदेश की जयराम सरकार (Jairam Govt) ने एनडीएंडपीएस एक्ट(सेंट्रल) 1985 में संशोधन कर ठोस कानून तैयार किया है। इसके लिए सरकार ने गत विधानसभा शीत सत्र के दौरान धर्मशाला (Dharamshala) के तपोवन में इस विधेयक को पारित भी किया था, लेकिन तीन महीने से यह विधेयक राष्ट्रपति के पास फंसा हुआ है। प्रदेश सरकार ने यह बिल 12 दिसंबर 2018 को सदन में पेश किया था और 14 दिसंबर को पारित भी कर दिया। उसके बाद इस बिल को राज्यपाल के पास भेजा गया, यहां से मंजूरी के बाद राष्ट्रपति को भेजा गया।


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बताया गया कि केंद्रीय कानून या केंद्रीय एक्ट में संशोधन के लिए देश के राष्ट्रपति से मंजूरी चाहिए होता है। उसके बाद ही प्रदेश में यह कानून सख्ती से लागू होगा। प्रदेश की जयराम सरकार (Jairam Govt) ने एनडी एंड पीएस एक्ट 2018 और सेंट्रल एक्ट 61 का 1985 में संशोधन कर राज्य में ड्रग माफिया के साथ-साथ नशा करने वालों के खिलाफ करने की कवायद शुरू की है। ऐसे में अब देश के राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ही यह कानून लागू होगा। इस विधेयक के तहत किसी भी अज्ञात व्यक्ति या नशे का सेवन करने वालों के पास मादक द्रव्य पद्धार्थ पाए जाने पर गैर जमानती कार्रवाई होनी है। यानी चरस, चिट्टा या नशीले पद्धार्थ पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को जेल जाना ही होगा। उल्लेखनीय है कि पिछले तीन वर्षों से प्रदेश में ड्रग माफिया ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। जिससे युवा इसकी चपेट में आ रहे थे। हर दिन पुलिस के सामने ऐसे मामले पेश आ रहे थे। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए ही एनडी एंड पीएस एक्ट में संशोधन कर विधेयक पारित किया।

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